ECONOMYNewsWorld

नेपाळ … कंगाल श्रीलंकेच्या वाटेने

चीनच्या नादाला लागलेला तिसरा देश कंगाल होण्याच्या वाटेवर..

नेपाळ जाणून आहे की भारत मरू देणार नाही आणि चीन जगू देणार नाही..

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भीषण आर्थिक संकट आहे. त्यानंतर गेल्या व्सर्षभरापासून श्रीलंका जेरीस आली आहे. असे असताना चीनच्या नादाला लागलेला तिसरा देश नेपाळदेखील आता कंगाल झाला असून वेळीच पाऊले उचलली नाहीत तर आर्थिक दिवाळखोरीत निघण्याची दाट शक्यता आहे.

खरेतर श्रीलंका आणि नेपाळ हे दोन्ही भारताचे सख्खे शेजारी, श्रीलंकेची लोकसंख्या २ कोटी १५ लाख आहे तर नेपाळची आहे ३ कोटी. काही दिवसात नेपाळही श्रीलंकेच्याच आर्थिक बरबादीच्या वाटेवर जाईल असं म्हटलं जातंय. याच कारण म्हणजे नेपाळची अर्थव्यवस्था कोसळत चाललीय.

कोसळणारी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी नेपाळ सरकार गेली चार महिने नाना प्रकारचे उद्योग करतेय. पण त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाहीये. नेपाळ सरकारने सायकल, डिझाइन वाहने, मोपेड आणि अत्यावश्यक मोटर उपकरणे, तांदूळ, कापड उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग, सोने, तांदूळ, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, तयार कपडे, चांदी आणि धागा यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. सिमेंट, खेळणी, जार, क्रीडा उत्पादने आणि संबंधित वस्तू, दगडी सजावटीचे साहित्य, चांदी, चांदीचे नक्षीकाम केलेले साहित्य, फायरप्लेसची भांडी, फर्निचर आणि संबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) देखील उघडले जाणार नाही. म्हणजेच पुढील आदेश येईपर्यंत आयात प्रतिबंधितच राहणार आहे. तरीपण परकीय चलन मात्र संपतच चाललं आहे. नेपाळच्या बँकेकडे पुढील २-३ महिने पुरेल एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे.

नेपाळवरचं हे आर्थिक संकट भारतासाठी खूप मोठी डोकेदुखी ठरणार यात शंका नाही.

कोरोना महामारीनंतर संपूर्ण जगात एक प्रकारची आर्थिक मंदी आहे. अर्थशास्त्रज्ञ अमेरिकेत मंदीची भविष्यवाणीही करत आहेत. यादरम्यान भारताच्या शेजारील देशांची स्थिती सर्वाधिक वाईट आहे. श्रीलंकेची स्थिती सर्वांना माहीतच आहे. पाकिस्तान, नेपाळही आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. शेजारील देशांची ढासळती स्थिती भारताच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चांगली नाही.

नेपाळमध्ये कोरोनानंतर पर्यटन सुस्त आहे. परिणामी नेपाळची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे अनिवासी नेपाळी मजुरांकडून पाठवलेल्या पैशांवर अवलंबून आहे.

इतकी संकटे कमी वाटावीत तर पुढे FATF ग्रे लिस्ट (Financial Action Task Force) चा धोका निर्माण झाला आहे…

या आधी देखील नेपाळ २००८ ते २०१४ पर्यंत FATF ग्रे लिस्टमध्ये होते. २००८ मध्ये नेपाळने मनी लाँडरिंग (money laundering) विरोधी कायद्यात सुधारणा केली होती. पाकिस्तानप्रमाणेच आता नेपाळचाही फायनान्शियल अक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश होण्याचा धोका वाढला आहे.

नेपाळच्या मीडियानुसार, FATF च्या आशिया-पॅसिफिक( asia-pacific)विभागातील अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी देशाला भेट दिली आहे. FATF ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यावर नजर ठेवणारी संस्था आहे. या दौऱ्यानंतर नेपाळ ग्रे लिस्टमध्ये आल्यास नेपाळ समोर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.

FATF म्हणजे काय?

फायनान्शियल अक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ही एक आंतरसरकारी संस्था आहे, जी 1989 मध्ये फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमधील जी 7 गटांच्या देशांनी स्थापन केली. मनी लाँड्रिंग, मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस करणाऱ्या शस्त्रांचा प्रसार आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाला वित्तपुरवठा यावर नजर ठेवणे हे त्याचे कार्य आहे. याव्यतिरिक्त, FATF वित्त विषयावर कायदेशीर, नियामक आणि परिचालन उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस प्रोत्साहन देते. FATF च्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला FATF Plenary म्हणतात. त्याची बैठक वर्षातून तीन वेळा आयोजित केली जाते.

सर्वात आधी.. FATF म्हणजे काय?

FATF अर्थात Financial Action Task Force या संस्थेला जगभरात दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यावर नजर ठेवणारी संस्था म्हणून ओळखलं जातं. दुसऱ्या शब्दांत, ही संस्था एक अशी यंत्रणा नियंत्रित करते, ज्याद्वारे जगभरात अव्याहतपणे वाहणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाण्यापासून रोखला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला असणाऱ्या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर सर्व बाबींवर ही संस्था नजर ठेवून असते. त्यासंदर्भात इतर देशांसाठी आवश्यक ते नियम, मार्गदर्शक सूची आणि अंमलबजावणीचे निर्देश या संस्थेमार्फत जारी केले जातात.

FATF टीम ने नेपाळला का भेट दिली?

FATF टीम भेटीचा उद्देश नेपाळ आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करतोय कि नाही तथा इस्लामी दहशतवादी नेपाळचा उपयोग मनी लॉन्डरिंग करत तर नाही ना ? हे पाहण्यासाठी होता. FATF चा आशिया-पॅसिफिक गट (APG) यावर विस्तुत रिपोर्ट प्रसिद्ध करणार आहे.जर नेपाळने FATF च्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत तर त्याला FATF ग्रे लिस्टमध्ये टाकले जाईल.

‘ग्रे लिस्ट’ म्हणजे काय?

आता बघुयात, ग्रे लिस्ट म्हणजे नेमकं काय? FATF ही ‘ग्रे लिस्ट’ तयार करते. FATF च्या मते जे देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यात सातत्याने अपयशी ठरतात, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखू शकत नाहीत आणि त्यामुळेच जागतिक स्तरावर सातत्याने टीकेचे धनी ठरतात, अशा देशांचा या यादीत समावेश केला जातो.पाकिस्तानला या यादीतून काढल्यानंतर अजूनही तब्बल २३ देश या यादीत आहेत!

ग्रे लिस्टमुळे नेपाळचे काय नुकसान होईल?

नेपाळची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि जर त्याला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवले तर त्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी नुकसान होईल. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय मॉनिटरिंग फंड (IMF), जागतिक बँक आणि युरोपियन युनियनकडून आर्थिक मदत मिळणे कठीण होईल. याचा त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर साहजिकच नकारात्मक परिणाम होईल.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत माओवादी प्रचंड पुन्हा प्रधानमंत्री झाले आहेत.अवघे ३२ सदस्य असलेले प्रचंड हे निवडणूकपूर्व आघाडीतून बाहेर पडले. ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढली त्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांशी हातमिळवणी करत त्यांनी पंतप्रधानपद पदरात पाडून घेतलं आहे.

कधीकाळी भारताचं नेपाळमधील प्रभुत्व सर्वंकष म्हणावं इतकं होतं. नेपाळमधील बहुतांश मोठ्या घडामोडींत, भारताला काय वाटतं, याचा परिणाम निर्णायक होता. गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलत गेलं. या प्रभावक्षेत्रात चीनच्या कर्जाच्या रूपानं वाटेकरी उभा राहिला आहे,यामुळेच नेपाळमधील अंतर्गत राजकारण पूर्ण बदलून गेले आहे.

तथापि नेपाळमधील नव्या आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांचा कल चीनकडे अधिक आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे नेपाळचे सरकार चीनच्या मताला अधिक महत्त्व देणार यात शंका नाही.

महागडे कर्ज घ्यायला चीन आणि ते भरायला भारत असेच नेपाळचे सध्याचे धोरण आहे.

भारताचा शेजारी नेपाळ हा गेल्या काही दशकांपासून राजकीय अस्थैर्याचा सामना करत आला आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही (माओवादी प्रणित) व्यवस्था आणली गेली असली तरी तेथे लोकनियुक्त शासनाला स्थैर्य लाभताना दिसत नाहीये. नुकत्याच झालेल्या घडामोडींनंतर नेपाळमध्ये अनपेक्षितपणे पुष्पकुमार दहल प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागली आहे. तथापि, नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य किती काळ नांदेल, हा प्रश्नच आहे.

अश्या बिकट संकटात देखील भारत नेपाळच्या मागे वसुधैव कुटुम्बकम् या ब्रीदाला जागून हिमालयासारखा मजबुतीने उभा आहे…

https://www.aninews.in/news/world/asia/fatf-may-greylist-nepal-for-money-laundering-terror-financing20230103145028/

https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/report-fatf-may-greylist-nepal-for-laundering-terror-financing/articleshow/96724256.cms

Back to top button