IslamNational SecurityNews

कलम ३७० रद्द: अखंड भारताकडे पहिले पाऊल..

“कलम ३७०’ (article 370) ही तात्पुरती तरतूद होती, यात शंका नाही. मात्र, जर ‘कलम ३७०’ इतके योग्य आणि आवश्यक असते, तर नेहरूंनी त्याआधी ‘तात्पुरते’ असा शब्दप्रयोग का केला होता, याचे उत्तर द्यावे. त्यामुळे ‘कलम ३७०’ हे कायमस्वरूपी आहे, असे म्हणणारे घटनासमिती आणि राज्यघटनेचा अपमान करत आहेत. “जम्मू-काश्मीरपेक्षा जास्त मुस्लीम उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये आहेत. मात्र, तेथे फुटीरतावाद वाढला नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा आणि त्यामुळे वाढलेला फुटीरतावाद हे ढळढळीत सत्य आहे.

फुटीरतावादामुळेच ४० हजारांहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले, हजारो नागरिकांना आपले राहते घरदार आणि संपत्ती सोडून यावे लागले. मात्र, मोदी सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द करून या नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर राज्यातील फुटीरतावाद कमी होण्यास प्रारंभ झाला असून विस्थापितांनाही न्याय मिळत आहे. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरच्या २४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. कारण, पाकव्याप्त काश्मीर भारताचे आहे आणि राहणार. भारताच्या एक एक इंच जमिनीसाठी लढा देण्याची आमची तयारी आहे.” – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२३ रोजी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे ‘कलम ३७०’ आणि ३५ (अ) रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून, त्या निर्णयावर एकमताने शिक्कामोर्तब केले आहे. भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व देण्यात आलेले नाही. जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व आहे, असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. युवराज कर्ण सिंह यांनी १९४९ मध्ये केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना याला बळकटी देते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम १’ वरून स्पष्ट होते.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने सुनावणी घेतली होती त्यानंतर घटनापीठाने सोमवारी निकाल जाहीर केला. ‘कलम ३७०’ कायमस्वरूपी असावे की नाही, ते हटवण्याची प्रक्रिया योग्य की अयोग्य, राज्याचे दोन तुकडे करणे योग्य की अयोग्य, हे मुख्य प्रश्न आहेत. त्या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत आम्ही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

‘कलम ३५६’ नुसार राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. ‘कलम ३७०’ ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. जम्मू- काश्मीरमधील तत्कालीन युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ‘कलम ३७०’ची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळेच ती घटनेच्या २१ च्या भागात ठेवण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने निकालावेळी म्हटले आहे.

याप्रकरणी एकूण तीन निकाल आहेत – एक निकाल सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या आणि न्या. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्यावतीने लिहिला आहे, तर न्या. कौल आणि न्या. खन्ना यांनी वेगवेगळा मात्र सहमतीचा निकाल लिहिला आहे. तीन निकाल असले तरीदेखील ‘कलम ३७०’ ही तात्पुरती तरतूद असल्याने ते संपुष्टात आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध असल्यावर घटनापीठाचे एकमत आहे त्यामुळे आता ‘कलम ३७०’ हा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघाला आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने लडाखला केंद्रशासित बनविण्याच्या निर्णयाची वैधताही कायम ठेवली आहे. यासोबतच प्रदेशात दि. ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणूक घ्यावी, असाही आदेश न्यायालयाने निकालात दिला आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court of india) निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करतो. संघ सुरुवातीपासून ‘कलम ३७०’ ला विरोध करत आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये अन्याय सहन करणाऱ्यांना अन्यायापासून मुक्ती मिळाली आहे.” – सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील ठळक मुद्दे –

  • ‘कलम ३७०’च्या स्थितीवर – राज्यघटनेचे ‘कलम ३७०’ तात्पुरते होते. जम्मू-काश्मीरमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ‘कलम ३७०’ ही अंतरिम व्यवस्था होती. ते रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार अजूनही अस्तित्वात आहे.
  • ‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधताही कायम ठेवण्यात आली आहे. केंद्राने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. असे केल्याने अराजकता पसरेल. केंद्राच्या निर्णयामुळे कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होत असेल, तरच त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते.
  • जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थितीवर जम्मू आणि काश्मीरला देशाच्या इतर राज्यांप्रमाणे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होऊ शकतात. जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा.
  • राष्ट्रपतींच्या आदेशावर ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी जारी केलेला घटनात्मक आदेश वैध मानला जातो. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस भारताच्या राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती.
  • जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेवर जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा कायमस्वरूपी संस्था बनण्याचा कधीही हेतू नव्हता. जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा संपुष्टात आली, तेव्हा ‘कलम ३७०’ लागू करण्यात आलेली विशेष अटही संपुष्टात आली.
  • जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुकांबाबल निवडणूक आयोगाने दि. ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात.

‘कलम ३७०’ रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि भारताच्या संसदेने दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवणारा आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील आपल्या बंधू-भगिनींसाठी आशा, प्रगती आणि एकतेची दमदार घोषणा आहे. न्यायालयाने आपल्या प्रगल्भ दृष्टिकोनातून, आपण भारतीय म्हणून ज्याला सर्वोच्च मानतो, ते एकतेचे सार अधिक प्रगाढ केले आहे.

– श्री. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

Back to top button