निर्वासितांचे मानवी हक्क गरज पुनर्चिंतनाची!

 

यावर्षीचा जागतिक मानव अधिकार दिवस येत्या 10 डिसेंबर रोजी संपूर्ण जगात पाळला जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे या दिवसाची मध्यवर्ती कल्पना Recover Better – Stand Up for Human Rights अशी आहे.

या मध्यवर्ती कल्पनेचा संबंध गेल्या वर्षभरात जगाने जे कोरोना महामारीचे संकट अनुभवले त्याच्याशी आहे. कोविड-19 च्या काळात मानव अधिकारांचे रक्षण करीत एक नवीन जग ज्यात सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध असतील आणि कोविड -19 मुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता असेल असे उपाय शोधून काढून सर्व प्रकारचे भेदभाव नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्याचा संकल्प या मानव अधिकार दिवसाच्या निमित्ताने आपल्याला करायचा आहे.

त्यामुळे 10 डिसेंबरचा हा मानव अधिकार दिवस आपल्या सर्वांसाठी मानव अधिकारांचे महत्व अधोरेखित करणारा आणि त्या आधारावर आपल्याला हवे तसे भेदभावरहित जगाची पुनर्रचना करण्याची संधी उपलब्ध करून देणारा असणार आहे.   

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणापत्रात कोविड -19 च्या नंतरच्या जगात मानव अधिकार हे केंद्रस्थानी असतील असे स्पष्ट म्हटले आहे. वाढत जाणारी गरिबी, असमानता, भेदभाव, आणि मानवाधिकार जपण्याच्या मार्गातील असंख्य इतर अडचणी यामुळे कोविड-19 च्या काळात अनेक अडचणी समोर आल्यात. यातून पूर्णपणे सुखरूप बाहेर पडून मानवाधिकारांचे संरक्षण करीत आपण पुन्हा एक नवीन, चांगले, न्याय्य आणि शाश्वत जगाची निर्मिती करू शकतो.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवाधिकार दिवसाच्या निमित्ताने जी मध्यवर्ती संकल्पना मांडली आहे त्यामागे युरोपियन देशातील रेफ्युजी समस्या आणि त्याचा तेथील जनजीवनावर झालेला परिणाम आहे. आपल्याला हे माहित आहे की गेल्या 5-6 वर्षात युरोपातील अनेक देशात मध्यपूर्वेतील काही मुस्लीम देशातून मोठ्या संख्येने रेफ्युजी म्हणजे शरणार्थी किंवा विस्थापित आलेले आहेत. हे विस्थापित एकत्र भूमध्य समुद्राच्या वाटे सागरी मार्गाने किंवा आग्नेय युरोपातून जमिनीच्या मार्गाने या देशात आले असून तेथे त्यांनी आश्रय घेतला आहे. २०१९ च्या मार्च मध्ये जरी युरोपियन कमिशन ने शरणार्थी समस्या संपली आहे असे घोषित केले असले तरी विस्थापितांचे युरोपात येणे अजूनही सुरूच आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

२०१४ मध्ये या समस्येचा प्रारंभ झाला असे मानले जाते. UNHCR च्या पाहणी नुसार २०१५ मध्ये सिरीयातून येणाऱ्या विस्थापितांची संख्या ही सर्वात जास्त म्हणजे एकूण 10 लाख विस्थापितांच्या ४६.७% होती आणि हे सर्व भूमध्य मामुद्राच्या सागरी मार्गाने आले होते. अफगाण विस्थापितांची संख्या 20.9%, तर इराकी 9.४% होते.  

सिरियातील गृहयुद्धामुळे विस्थापित होऊन मोठ्या संख्येने मुस्लीम शरणार्थी ग्रीसमध्ये आश्रय घेते झाले. तसेच इराक आणि अफगाणिस्तानात सुरु असलेल्या हिंसक कारवायांमुळे देखील बरेचसे मुस्लीम या देशात आलेत. UNHCR च्या आकडेवारीनुसार २०१४ च्या शेवटी फ्रांस मध्ये २५२.२६४, जर्मनी मध्ये २१६,९७३, स्वीडन मध्ये १४२,२०७, आणि युनायटेड किंग्डम मध्ये ११७,१६१ विस्थापित शरणार्थी आश्रयास होते.

२०११ साली सिरियात गृहयुद्ध सुरु झाले आणि त्या संकटातून स्वतःचा जीव वाचवीत हे शरणार्थी युरोपातील देशात आले. त्यावेळी त्यांची झालेली ससेहोलपट चित्रांच्या आणि चित्रफितींच्या द्वारे आपण पहिली आहे. सीरियाच्या गृहयुद्धामुळे सुमारे ६० लाखाहून अधिक लोक विस्थापित झालेत त्यापैकी ५० लाख लोकांनी सीरियाच्या सीमा ओलांडून दुसऱ्या देशात प्रवेश केला तो देखील वैध-अवैध मार्गाने.

युरोपातील फिनलंड, डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन आणि इंग्लंड या देशात या विस्थापितांनी आश्रय घेतला. पण या विस्थापितांमुळे त्या-त्या देशात काही नवीन मानवीय, सामाजिक आणि राजकीय समस्या उभ्या झाल्या. युरोपातील हे देश अजूनही या समस्यांशी झगडत आहेत.

यात मुख्यतः विस्थापितांकडून होणारे अपराध ज्यात प्रामुख्याने तरुण महिलांवर होणारे हल्ले किंवा बलात्कारासारख्या घटना, चोऱ्या, अशा घटना आहेत ज्यांचा सामना करण्याची वेळ या देशातील नागरिकांवर आणि सरकारवर फारशी तीव्रतेने आली नव्हती. उदाहरणार्थ, जर्मनीतील कोलोन शहरातील तरुण महिलांवर विस्थापितांकडून २०१५ साली नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला झालेला हल्ला अनेक वृत्तपत्रात हेडलाईन न्यूज होती. स्वीडन मध्ये तर या विस्थापितांकडून होणारे अपराध हा सामाजिक चर्चेचा विषय झाला आहे. तर जर्मनीत यामुळे राजकारणाचे ध्रुवीकरण झाले आहे असे दिसून येते.  स्वीडन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या व अशा अनेक युरोपीय देशात राष्ट्रवादी राजकारणाचा उदय झाला आहे असे दिसते.

आणखी एक समस्या आहे ज्यामुळे हा विस्थापितांचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. ती समस्या आहे कोविड-19 चे संकट. गेल्या सुमारे वर्षभरात जगाने कोरोना विषाणूंचा हल्ला आणि त्यामुळे झालेली प्राणहानी अनुभवलेली आहे. युरोपीय देशात ज्या शरणार्थी शिबिरात हे मुस्लीम विस्थापित राहत आहेत तेथे तर कोरोनामुळे अधिकच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रीस देशात लेस्बोस शरणार्थी शिबिरात जेथे ३००० विस्थापितांची सोय करण्यात आली होती तेथे १२००० विस्थापित रहात होते. अचानक त्या शिबिराला आग लागली आणि सर्व भस्मसात झाले. हे सर्व शरणार्थी पुन्हा एकदा रस्त्यावर आले ते देखील कोरोना संक्रमणाच्या संकटात.

या सर्व पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने यावर्षीचा मानव अधिकार दिवस हा मानवाधिकारांचे पुनर्स्थापन आणि त्या द्वारे कोरोनासारख्या संकटावर मात करून समतायुक्त जगाची आणि जागतिक समुदायाची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट सर्वांसमोर ठेवले आहे.

उद्दिष्ट खूप चांगले आहे पण ते साध्य कसे होणार? हा एक खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण जोपर्यंत मनुष्याच्या विचार करण्याची क्षमता विकसित केली जात नाही तोपर्यंत असली खूप महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करणे हे एक महाकठीण काम असते. त्यात ज्या समाजाच्या मानवाधिकारांविषयी आपण बोलत आहोत तो प्रामुख्याने मुस्लीम समाज आहे. त्या समाजाची सर्वसाधारण मानसिकता धर्म आणि राजकारण यांच्या प्रभावाखाली आहे. इस्लामचा प्रचार आणि त्याद्वारे राजकीय सत्ता स्थापन करणे हे त्यांचे परम ध्येय आहे आहे आणि त्यांनी कधीही ते लपवून ठेवले नाही. भारतासारख्या देशावर ८०० वर्षे राज्य केल्यानंतरही १९४७ साली धर्माच्या आधारावर पाकिस्तानची मागणी करणारे मुसलमानच होते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

स्वतंत्र भारतात सुद्धा काश्मीर, आसाम, बंगाल, बिहार, तामिळनाडू, केरळ, अशा राज्यात मुस्लीम संघटना ज्या पद्धतीने कट्टरता पसरवित आहेत, आतंकी हल्ले घडवून आणत आहेत, सैन्यावर हल्ले करीत आहेत, सामान्य निरपराध लोकांना मारत आहेत, ते पाहता मुस्लीम समाजाच्या मानसिकतेत काही फारसा बदल घडून आला असेल असे दिसत नाही. आज संपूर्ण युरोप ह्या जिहादी मानसिकतेचा अनुभव घेत आहे.  

त्यामुळे परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर मुस्लीम समाजाला आपल्या मानसिकतेत बदल घडवून आणावा लागेल. किंबहुना ही त्याची पूर्वअट असेल. कारण सर्वसमावेशी मानसिकता ही मानवाधिकार रक्षणाची हमी आहे. अशी सर्व समावेशकता आज मुस्लीम समाजात आढळून येत नाही. याचा विचार त्या समाजातील धुरिणांनी करावयाचा आहे. तो तसा केला असता तर सिरीया, अफगाणिस्तान किंवा इराक सारख्या देशात गृहयुद्धाची स्थितीच निर्माण झाली नसती. जगात भारत हाच एकमेव असा देश आहे की जेथे इस्लामच्या सर्व १२ ही फिरक्यांचे लोक शांततेत आणि गुण्या-गोविंदाने राहतात.

जगातील प्रत्येक धर्माचे भारताने स्वागत केले आहे, धर्म संस्थापकाचा सन्मान केला आहे आणि त्या धर्माच्या अनुयायांना पूर्णपणे उपासना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. ही स्थिती जगातील ख्रिस्ती किंवा मुस्लीम देशात आढळत नाही. तरीही भारतासारख्या देशात मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याची ओरड हे देश सतत करीत असतात.   

तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानव अधिकार दिवसाचे औचित्य साधून असे सुचवावे वाटते की केवळ मुस्लीम समाजातच आत्म चिंतनाची गरज आहे असे नाही तर सर्व समावेशी मानसिकता निर्माण करण्यासाठी इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मानुयायानी सरसकट आत्म चिंतन करण्याची गरज आहे तरच असे दिवस साजरे करण्याचे कार्यक्रम अर्थपूर्ण होतील अन्यथा केवळ एक उपचार म्हणून हे कार्यक्रम साजरे करणे या पलीकडे त्यास काही अर्थ उरणार नाही.

–    विराग पाचपोर

(लेखक न्यूजभारती डॉट कॉम चे वरिष्ठ संपादक आणि मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. संपर्क – 9422870842)