BusinessInternationalPolitics

आशियात भारतच स्ट्रॉंग

अस्मानी-सुलतानी ,कोरोना किंवा आणखी कुठलेही संकट कोसळावे आणि भारतात श्रीलंकेसारखे अराजक माजावे, पाकिस्तानसारखी दिवाळखोरीत जाण्याची अवस्था यावी, यासाठी देशातील राजकीय विरोधक दररोज प्रार्थना करत असतात.विरोधक यासाठी काळे कपडे घालून काळ्या जादूचा सहाराही घेतात. पण, काहीही होत नाही. सरकारविरोधात जनता पेटून उठत नाही ना हिंसाचाराचा आधार घेते. उलट राजकीय विरोधकांची कृत्ये पाहता भारतवासीय सरकारच्याच पाठीशी ठामपणे उभे राहताना दिसतात. गेल्या काही दिवसांपासून तर जनतेच्या जोडीने जगभरातील प्रतिष्ठित मानांकन संस्थादेखील सरकारच्या धोरणांचे कौतुक करताना दिसत आहेत. त्यामुळे तर सरकार विरोधकांना दुप्पट मिरची झोंबत असल्याचे दिसते. आताचा विषय ‘मॉर्गन स्टॅनले संस्थे’संबंधीचा आहे.
 
विरोधकांनी आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी भारताची अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी आणि यंदाच्या फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संकटातही वेगाने पुढे जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीत हे दोन्ही अडथळे फार काही वाईट करू शकले नाहीत. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘मॉर्गन स्टॅनले’ने भारत व भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बातमी दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारत आशियातील सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येऊ शकतो, असे भाकीत ‘मॉर्गन स्टॅनले’ने केले आहे. ‘मॉर्गन स्टॅनले’च्या या अंदाजाने विरोधकांची नक्कीच वाचा बसली असेल.
 
त्याआधी इतरही अनेक संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीची ग्वाही दिली होती. ‘ब्लूमबर्ग’ने नुकत्याच जारी केलेल्या सर्वेक्षणात, जगातील विकसित देशांतही मंदी येऊ शकते. पण, भारतात मात्र मंदीची शून्य शक्यता आहे, असे म्हटले होते. त्यानंतर ‘केअरएज रेटिंग्स’ या संस्थेनेदेखील सरकारच्या धोरणांची प्रशंसा करत भारताचा विकास दर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७.१ टक्के इतका राहू शकेल, असे म्हटले होते. प्रत्येक महिन्याच्या ‘जीएसटी’ संकलनात होत असलेली वाढ, ई-वे बिल नोंदणी आणि ‘क्रेडिट ग्रोथ’ यासारख्या अनेक ‘हाय-फ्रिक्वेन्सी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स’नी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चारमाहीत दमदार कामगिरी केल्याचे ‘केअरएज’ने म्हटले होते व त्याधारे आपले भाकित केले होते.
 
 ‘मूडीज’नेदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ८.८ टक्क्यांवर राहील, असे म्हटले होते. मजबूत ‘क्रेडिट ग्रोथ’, उद्योग क्षेत्रातून केली गेलेली मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणुकीची घोषणा आणि सरकारच्या भांडवली खर्चातील वाढीमुळे गुंतवणुकीला बळकटी मिळू शकते, असे ‘मूडीज’ने म्हटले होते. म्हणजेच, जागतिक स्तरावरील प्रख्यात मानांकन संस्थादेखील भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे, तिची वाढ वेगाने होत असल्याचे म्हणत आहेत. तथापि, मोदीविरोधकांचा त्यावर विश्वास नाही, त्यांना भारत सरकारवर काहीही करून टीका करायची आहे. म्हणूनच निराधार, निरर्थक मुद्द्यांच्या आधारे ते भारताच्या व त्यातूनच देशाच्या बरबादीच्या भावी कथा रंगवत असतात. पण, त्या कधीही सत्यात उतरणार नाहीत, हेच आता ‘मॉर्गन स्टॅनले’नेही सांगितले.
 
‘मॉर्गन स्टॅनले’नुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकास दर सरासरी सात टक्के राहू शकतो. ‘मॉर्गन स्टॅनले’ने म्हटले की, सरकारकडून गेल्या काही वर्षांत केल्या गेलेल्या आर्थिक धोरणविषयक सुधारणा, युवा कार्यबळ आणि व्यापारी गुंतवणुकीने भारत मजबूत घरगुती मागणी निर्माण करण्याच्या स्थितीत असून यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आशियायी व जागतिक विकासात भारताचे योगदान अनुक्रमे २८ टक्के आणि २२ टक्के राहू शकते, असे भाकित ‘मॉर्गन स्टॅनले’ने वर्तवले आहे. यावरून अनेक मुद्दे स्पष्ट होतात. राजकीय विरोधक भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला जात असल्याचे जे चित्र उभे करत आहेत, ते निव्वळ द्वेषापोटी, त्याला कसलाही संदर्भ नाही.
 

भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्के वृद्धी दरावर म्हणजे चांगल्या स्थितीवर पुढची वाटचाल करणार असून, तथाकथित अर्थतज्ज्ञांचे दावे हवेत विरणार आहेत. इतकेच नव्हे, तर भारत आशियाच्या विकासात तब्बल २८ टक्क्यांचे तर जागतिक विकासात २२ टक्क्यांचे योगदान देणार आहे. इतरांना योगदान त्याचवेळी देता येते, ज्यावेळी आपण समृद्ध असतो. ‘मॉर्गन स्टॅनले’च्या अंदाजावरून भारत सुस्थितीत असून, इतरांसाठी काम करण्याच्या तयारीत आहे, हे स्पष्ट होते. सोबतच सरकारच्या आर्थिक धोरणविषयक सुधारणांच्या परिणामाने भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. भारत सरकारने आखलेल्या धोरणांत, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘पीएलआय’ योजना महत्त्वपूर्ण आहेत.
 
यामुळे देशांतर्गत उद्योग, व्यवसायाच्या वाढीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, पुरवठा साखळी सुसूत्रतेने काम करेल, यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्यातून गुंतवणूक, रोजगार सृजन व संपत्तीनिर्मिती होत असून, ‘मॉर्गन स्टॅनले’ने घरगुती मागणी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचा अर्थ भारतीय उत्पादने भारतीय बाजारात भारतीय ग्राहक अधिकाधिक प्रमाणात खरेदी करतील. देशांतर्गत मागणी कायमस्वरुपी वाढती असेल, तर त्याचा फायदा म्हणजे, आपली अर्थव्यवस्था अन्य देशांनी आपल्याकडून वस्तू खरेदी करण्यावरच अवलंबून राहत नाही.
 
सोबतच नागरिक देशात तयार झालेली उत्पादने वापरत असल्याने त्याच प्रकारच्या परकीय उत्पादनांच्या आयातीतही घट होऊ शकते व परकीय चलन वाचू शकते. भारत सरकार यादृष्टीनेच पावले उचलत आहे व त्याचे परिणामही लवकरच दिसून येत आहेत. तथापि, ते राजकीय विरोधकांना समजू शकणार नाही, कारण त्यांची समजून घेण्याची तयारी नाही. पण, या बाबी जागतिक स्तरावरील नामांकित संस्थांना समजतात, तशाच सामान्य जनतेलाही समजतात.

Related Articles

Back to top button