OpinionRSS

‘‘कृषी आंदोलनावर तोडगा काढला पाहिजे’’- रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्या इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीचा भावानुवाद…

*नवीन कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत तुमचे मत काय?

– लोकशाहीमध्ये प्रत्येक गोष्टीला अनेक बाजू, अनेक पदर असतात. प्रत्येक संस्थेच्या आपापल्या वेगवेगळ्या अपेक्षाही असतात. त्यामुळे सामान्यत: सर्वमान्य तोडगा निघणे कठीण जाते. वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जाण्याची पद्धत ही सर्वसाधारणपणे अशी असते. ज्यांना या मागण्या पूर्ण करायच्या असतात, त्यांच्याही स्वत:च्या काही मर्यादा असतात. त्यामुळे सगळ्याच मागण्या पूर्ण होणे अशक्य बनते. मागण्या न्याय्य किंवा व्यवहार्य आहेत काय, यावर मी काही भाष्य करू इच्छित नाही.

लोकशाही दोन्ही बाजूंना संधी देते. दोन्ही बाजू आपापल्या ठिकाणी योग्य आहेत, असे मी मानतो. आंदोलनकर्त्यांनी हे गृहित धरून चालायला हवे की, सरकारबरोबर झालेल्या चर्चेतून जे निष्पन्न होईल, ते त्यांना मान्य करावे लागेल. सरकारने देखील आंदोलनकर्त्यांना अधिकचे काय देता येईल, यावर विचार करावा. आंदोलने येतील आणि जातीलही. त्यामुळे चळवळींनी आपला अवकाश लक्षात घ्यावा आणि सरकारनेही स्वतःच्या मर्यादांचे भान राखणे आवश्यक आहे. कारण, मागण्या करणाऱ्यांचा अवकाश मोठा आहे आणि सरकारला आपल्या मर्यादित अवकाशात अनेक तरतूदी कराव्याच लागतात.

त्यामुळे, दोन्ही बाजूंना मान्य होईल आणि आंदोलन संपेल असा सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे. कोणतेही आंदोलन बराच काळपर्यंत सुरु राहणे हे योग्य नाही. कोणालाही आंदोलनाबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण, दोन्ही बाजूंचे एकमत होऊ शकेल अशी समाइक भूमी शोधता यायला हवी. आंदोलन हे केवळ आंदोलनकर्त्यांपुरताच मर्यादित न राहता ते प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे समाजावरही परिणाम करीत असते. बराच काळ आंदोलन सुरु राहणे हे समाज स्वास्थ्याकरिताही योग्य नाही. त्यामुळे समाइक भूमी शोधता यायला हवी आणि तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न केले जायला हवेत.

चर्चेसाठी बसताना आम्ही कोणतीच तडजोड करणार नाही, असा ताठा योग्य नाही… आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असे सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. मात्र, कायदे रद्द झाल्यानंतरच चर्चा करण्याच्या भूमिकेपासून हलायला आंदोलक तयार नाहीत. असे असेल, तर चर्चा होणार तरी कशी?

* यावर मार्ग काय?

– शेतकऱ्यांनी या कायद्यांसंदर्भातील त्यांना असलेल्या तक्रारींबाबत सरकारशी चर्चा करायला हवी. आतापर्यंत सरकार चर्चा करण्यास तयार असल्याचे दिसते आहे. दोन्ही बाजूंकडून सकारात्मक भूमिका घेतली गेली पाहिजे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी अशीच सकारात्मक भूमिका घेणे चांगले राहील.

* पण जर सरकारशी चर्चा करणारे आंदोलनकर्ते शेतकरी हे जर खलिस्तानी वा माओवादी असतील तर त्यांच्यात सकारात्मकता कशी येईल?


– काही जण असे म्हणत असतीलही, पण सरकारने असे कधीही म्हटलेले नाही. मी हेच म्हणेन, की या संपूर्ण प्रकरणात अनावश्यक ताठरता आली आहे. यामागे कोणाचा हात आहे, हे शोधायला हवे. ज्यांना हा कायदाच नको आहे, असे काही लोक आहेत का? असे असेल तर याचाही शोध घ्यायला हवा.

* याचा अर्थ, या कायद्यांबद्दल काही शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या भीतीचा तुम्हाला अंदाज आला नाही, असे म्हणायचे का?

– हे सरकारचे काम आहे, आमचे नव्हे. पण आंदोलनर्त्यांना देशाच्या अन्य भागांतून पाठींबा मिळताना दिसत नाहीये. गुजरात, मध्य प्रदेश अशांसारख्या अनेक ठिकाणचे शेतकरीही कायद्यांच्या बाजूने बोलताना दिसतात. इतकेच नाही तर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांमधील काही जण या कायद्याला पाठींबा देत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांत दोन भिन्न मतप्रवाह आहेत.

* हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारला आणखी काय करता येईल?

– मला माहित नाही. सरकारने त्याबाबत विचार करावा. अन्यही काही असे विषय असतील, ज्यांवर तोडगे काढले जाणे आवश्यक आहे, तर सरकारने ते ही करायला हवे. पण, कोणत्याही देशाने अशाप्रकारचे कायदा कधी रद्द केला आहे, असे मला वाटत नाही…. जर काही सकारात्मक सूचना असतील तर सरकारने त्याचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करायला हवा. हे आंदोलन आता लवकरात लवकर संपुष्टात यावे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे.

* मागील वर्षी अशाच प्रकारचे नागरीकत्त्व सुधारणा कायद्यावरील (सीएए) आंदोलन झाले होते. पण सरकारने आंदोलकांशी चर्चाही केली नाही.

– गृहमंत्र्यांनी अनेकदा याबाबत आश्वासने दिली. पण तुम्हाला सरकारच्या वरिष्ठ मंत्र्यावरही विश्वास ठेवायचा नसेल तर मार्ग कसे निघतील? कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायाला याचा कोणताही त्रास होणार नाही, कोणालाही देशातून बाहेर काढले जाणार नाही, असे त्यांनी वारंवार सांगितले… पण, आपल्याकडे कागदपत्रे, पुरावे नाहीतच, असे लोकांनी सांगायला सुरुवात केली तर, अशा कोणालाही आपण आपल्या देशात राहायला द्यायचे का? अमेरिकेत जाऊन पहा, एकदा व्हिसा संपला की, देशाबाहेर हाकलून लावले जाते. पण भारताने तसे केलेले नाही.

देशात बेकायदा राहात असलेल्या परदेशी नागरिकांच्या गणनेचा अधिकार सरकारला नाही का? सरकार हेच करण्याचा प्रयत्न करत आहे, मग त्याला विरोध का केला जात आहे? हां, यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची खातरजमा करावी लागेल.

* अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविणाऱ्या धोरणांबद्दल संघ आग्रही असल्याचे आरोप संघावर केले गेले आहेत.

– मुस्लिमांना एखाद्या ठराविक पद्धतीने वागवले गेले पाहिजे, असे काही त्या कायद्यामध्ये म्हटलेले आहे का? हिंदुंना वास्तव्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नसल्यामुळे भारताबाहेरून आलेल्या हिंदुंना नागरिकत्त्व दिले जावे, ही आमची खूप जुनी मागणी आहे. पाकिस्तानात अत्याचार सहन कराव्या लागलेले अनेक जण भारतात आले आणि दिल्लीमधील फुटपाथवर राहू लागले. आणि सरकार पाकिस्तानमधून आलेल्या मुस्लिमांनाही नागरिकत्त्व बहाल करीत आहेच. जर सरकार अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असते तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिलेच नसते.

* नुकत्याच संमत करण्यात आलेल्या कथित ‘लव्ह जिव्हाद’ कायद्यांबद्दल तुम्ही काय सांगाल?

– आमिष दाखवून पळवून नेणे आणि धर्मांतर करणे, हे योग्य आहे का? असे प्रकार अनेक राज्यांत होताना दिसत आहेत. स्वत: हिंदू आहोत, अशी बतावणी करायची आणि लग्न झाल्यानंतर आपली खरी ओळख सांगायची. प्रेमात पडणे आणि विवाहबद्ध होणे, यात आमची काहीच हरकत नाही. पण प्रेमविवाह आणि लव्ह जिहाद यात खूप फरक आहे. एकीकडे प्रेम आणि सहमती तर दुसरीकडे प्रलोभन. त्यामुळे जर फसवणुकीच्या माध्यमातून जर काही केले जात असेल तर त्यावर जरब बसविण्यासाठी कायदा व्हायला हवा. आता तो कायदा किती कठोर असायला हवा वा त्यामुळे कोणाचे संरक्षण व्हायला हवे, हे केवळ विशेषतज्ज्ञच सांगू शकतील.

* कायद्याचा गैरवापर होण्याच्या शक्यता जास्त आहेत.

– जेव्हा कधी अशाप्रकारचे कायदे येतात, त्यावेळी अडचणी सुद्धा उद्भवतात. मी त्याला गैरवापर असे नाही म्हणणार, पण त्या व्यक्तीला तो निरागस आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी खूप धडपड करावी लागेल. ॲट्रोसिटी कायदा चांगला असला तरी त्याचे काय झाले? तो चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला, असे माझे म्हणणे नाही. पण जे खटले दाखल केले गेले ते पुढे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले. तोपर्यंत दोन्ही पक्षांना त्रास झाला. जेव्हा एखादा नवा कायदा आणला जातो तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही ना काही अडथळे येतात आणि काही निष्पाप लोकांनाही त्याला तोंड द्यावे लागते.    

* सुटेबल बॉय किंवा तांडव यामुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पुन्हा एकदा नाराज झाले आहेत

– जेव्हा लोक (शोबिझच्या) या क्षेत्रात येतात तेव्हा त्यांना लोकांच्या टीकेला तोंड द्यायचा तयारी ठेवावी लागते. तुम्ही काहीतरी तयार केलेत, त्यावर काहीतरी वाद झाला, ठीक आहे. त्यावर उत्तर शोधा. तत्त्वांच्या आणि प्राचीन परंपरांच्या विरोधात जाऊन तुम्ही एखादी कलाकृती तयार केलीत तर त्यावर वाद उद्भवणार. सृजनात्मक स्वातंत्र्य म्हणजे सिद्ध न झालेल्या कल्पितांना तथ्य मानत त्यांच्या आधारावर समाजाच्या भावना दुखावणारी एखादी कलाकृती तयार करणे नव्हे. वास्तविक एखादे सत्य मांडताना समाजाच्या भावना दुखावल्या जात असतील तरी ते मांडू नये. सत्यच सांगितले पाहिजे असे बंधनही कोणावर असू नये. पण, ज्यायोगे समाजात गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, अशाच गोष्टी दाखवा. तुमच्या कार्यक्रमांमुळे कोणालाही अपमानास्पद, घृणास्पद वाटू नये, एवढेच.

* पण, हे सारे एफआयआर आणि भीती फैलावण्याच्या मार्गाने करायचे का?  

– समाजात असे काही घटक आहेत, जे भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ते कोणत्याही संस्थेचे भाग नसतात. ते वैयक्तिक पद्धतीने आपले काम करत असतात आणि ते चुकीचे असतात. भितीचे कोणतेही कारण नाही. जोपर्यंत कायद्याचे पाठबळ आहे तोपर्यंत त्याचा आधार घ्या. पण, भितीचे वातावरण निर्माण न करण्याचे बंधन मात्र सगळ्यांनाच लागू आहे. त्यात तरतमभाव असू शकत नाही. जर ते एका बाजूने होत असेल तर ते बाजूनेही होणार.

* विश्व हिंदू परिषदेने हाती घेतलेल्या राम मंदिर निधी संकलनात हिंसा आणि काळजीचे वातावरण पसरले आहे.

– विहिंप ही हिंसा घडवित नाही. जेव्हा गर्दी जमते तेव्हा काही समाजविघातक घटक त्याचा गैरफायदा घेतात. यामुळे आमचे नाव खराब होत आहे, हे मी समजू शकतो. त्यामुळे या घटकांपासून ही चळवळ सुरक्षित राहावी, यासाठी संघटना काम करीत आहे. जे घडले ते काही योग्य नव्हते.

* वेगळे मत असणाऱ्यांना भारतविरोधी मानले जात असल्याचे वातावरण गेल्या सहा वर्षांत तयार झाले आहे.

– मी सहमत नाही. असे काही वेळा घडले असले तरी तो काही नियम नाही. लोकशाहीमध्ये विरोधी बाजू कायमच असते. त्यातल्या प्रत्येकाला राष्ट्रद्रोही म्हटले जात नाही. सरकार विरोधी म्हणजे देश विरोधी, असे कोणालाही म्हणता येणार नाही. जर कोणी सरकारला जाब विचारल्याबद्दल विरोधकांना देशद्रोही म्हटले असेल, तर ते योग्य नाही. पण त्या प्रश्न विचारणाऱ्यांनाही काही पार्श्वभूमी असते. ती सुद्धा पाहिली जायला हवी.

* सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-चीन दीर्घकालीन साहचर्याकडे तुम्ही कसे पाहता?


– याचे उत्तर काळच देऊ शकेल. या संबंधांमधील सुधारणा दोन्ही बाजूंवर अवलंबून आहे. भारताने कधीही चीन आणि पाकिस्तानवर आक्रमण केलेले नाही. आपण नेहमीच केवळ त्यांच्या आक्रमणाला उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आपण कायमच सकारात्मक राहिलो. त्यामुळे त्यांना आता आपल्याबरोबर कसे संबंध ठेवायचे आहेत, हे त्यांनी ठरवायचे आहे. आम्ही त्यासाठी आपला आत्मसन्मान आणि सार्वभौमत्व गहाण ठेवणार नाही. सांस्कृतिक संबंध असले पाहिजेत. अटलजी म्हणत, आपण मित्र आणि शत्रू निवडू शकतो पण शेजारी नाही.  

(पूर्ण)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button