एकतेच्या शिल्पाचा शिल्पकर्मी…

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशातील स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा हट्ट धरुन बसलेल्या अनेक संस्थांना साम, दाम, दंड, भेद या प्रत्येक नीतीचा वापर करुन, आजच्या आधुनिक भारताच्या एकतेची पायाभरणी लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केली. त्यांचे देशाच्या जडणघडणीत प्रत्येक क्षेत्रातील योगदान वादातीत आहे. त्यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्ताने त्यांचा कार्याचा घेतलेला आढावा…

दि. ३१ ऑटोबर १८७५ रोजी गुजरातमधील नडियाद येथे झावेरभाई आणि लाडबा पटेल यांच्या पोटी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म झाला. वैष्णव परंपरेचे पालन करणार्‍या पटेल यांनी, पुष्टीमार्ग पंथाची दीक्षा घेतली. वयाच्या ३६व्या वर्षी त्यांनी इंग्लंडला जाऊन, मोठ्या मेहनतीने मिडल टेम्पल येथून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. परतल्यावर पटेल यांनी सार्वजनिक सेवेमध्ये कारकिर्दीची सुरूवात केली. त्यांनी अहमदाबाद येथे ‘बॅरिस्टर’ म्हणून प्रसिद्धीही मिळवली. १९२७ मध्ये गुजरातमध्ये आलेल्या विनाशकारी महापुरात, त्यांनी अलौकिक संघटन क्षमतेचे दर्शन घडवले. पुढे नगरपालिका अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी, स्वयंसेवक सैन्याची स्थापना केली आणि बाधित जिल्ह्यांमध्ये वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी निधी संकलन मोहीम सुरू केली होती.

१९३० मध्ये त्यांना अटक करण्यात आल्याने, तुरुंगवास सहन करावा लागला. पुढील १६ वर्षांपैकी जवळजवळ अर्धा काळ त्यांना तुरुंगातच ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्यलढ्याच्या शेवटच्या काही वर्षांत गांधीजी आणि इतर नेत्यांसोबत त्यांनी, स्वातंत्र्य मिळवण्याचे नियोजन आणि वाटाघाटी करण्यात सक्रिय सहभाग घेतला. भारताचे पहिले उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री म्हणून त्यांनी, सुमारे ५६० संस्थानांना आणि वसाहती प्रांतांना राज्यांमध्ये एकत्र करून एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्थापित केले. त्यांच्या या दृढ कृतीमुळेच, हैदराबादच्या निजामाला भारतात सामील होणे भाग पडले आणि जुनागढला पाकिस्तानात सामील होण्यापासून रोखले.

अल्पावधीतच यथास्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी, हैदराबादचे निजाम मीर उस्मान अली खान बहादूर आणि भारतीय सरकारने एक करार केला. परंतु, पटेलांच्या या पावलामुळे राज्यात हिंसाचार आणि सांप्रदायिक तणाव निर्माण झाला. ‘ऑपरेशन पोलो’चा एक भाग म्हणून, भारतीय सैन्य हैदराबादमध्ये दाखल झाले. दि. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामने युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर, हैदराबाद भारताचा भाग बनले.

विलीनीकरणाचा इतिहास ऐतिहासिक कामगिरी आणि अद्वितीय अडचणींनी भरलेला होता. अनेक बैठका आणि चर्चा आणि पाकिस्तानशी झालेल्या वाटाघाटीच्या प्रयत्नानंतर जोधपूर जून १९४७ मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर त्रावणकोरने जुलै १९४७ मध्ये ते स्वतंत्र राहतील असे जाहीर केले. शेवटी, पटेलांनी मुत्सद्दीपणाने त्रावणकोरच्या राजाला जिंकले. या निर्णयामुळे इतर राज्यांचे जे राज्यकर्ते पूर्वी विलीनीकरणासाठी अडले होते, त्यांना मोठाच फटका बसला. जनतेच्या तीव्र विरोधाला न जुमानताच जुनागढच्या नवाबने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. सरदार पटेलांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच जुनागढचे भारतात विलीनीकरण झाले. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक जनमत चाचणीत, जुनागढच्या बहुसंख्य जनतेने भारतात राहण्याच्या बाजूने मतदान केले.

काश्मीरचे राजा हरि सिंह सामील होण्याबाबत अनिश्चित होते परंतु, जेव्हा ऑटोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा त्यांनी तत्काळ पाठिंब्यासाठी भारताकडे मदत मागितली. मदतीच्या बदल्यात राजा यांनी विलीनीकरणाच्या कागदपत्रावर स्वाक्षरी केली. भारतीय संविधानाची स्थापना करत असताना ऑटोबर १९४७ ते दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ पर्यंत, काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या अटींवर वाटाघाटी करण्यात आल्या. ज्या अटींवर काश्मीरने भारतात सामील होण्यास संमती दिली होती, त्या अटी राखण्यासाठी भाग २१ (तात्पुरत्या, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी)अंतर्गत संविधानात ‘कलम ३७०’ जोडण्यात आले. ‘संविधान आदेश १९५४’नुसार आणि ‘राष्ट्रपती कलम ३७०’नुसार, भारतीय संविधानाचे कोणते भाग जम्मू आणि काश्मीरला लागू करायचे ते ठरवू शकत होते. परिणामी, जम्मू आणि काश्मीरने स्वतःचे संविधान स्वीकारले आणि त्याचा विशेष दर्जा कायम ठेवला.

संविधानातील हाच दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारकडून रद्द करण्यात आले. यामुळे सरदार पटेल यांचे राष्ट्राच्या एकात्मतेचे ध्येय पूर्ण झाले. एका ’जिगसॉ पझल’चे भाग सुसंगत संपूर्ण भारतामध्ये एकत्रित करून, सरदार पटेल यांनी एक महान वारसा निर्माण केला. ते खरोखरच राष्ट्रीय एकतेच्या भावनेचे प्रतीक आहेत. २०१४ पासून दि. ३१ ऑटोबर म्हणजे त्यांच्या जन्मदिन ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ३१ ऑटोबर २०१८ रोजी जगातील सर्वांत उंच पुतळा असलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चे राष्ट्रार्पण केले होते.

सरदार पटेल आणि रा. स्व. संघ

सर्वप्रथम, सरदार पटेल यांनी रा.स्व.संघाला बेकायदेशीर ठरवले, हा दावाच खोटा आहे. १९४८ मध्ये पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने, रा.स्व.संघाला बेकायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय घेतला. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांना अटक झाल्यापासूनच हे सर्व सुरू झाले. सरकारने दि. ४ फेब्रुवारी १९४८ रोजी खोट्या आरोपांच्या आधारे रा.स्व.संघाला बेकायदेशीर ठरवले. गोळवलकर गुरुजींनी आरोप नाकारत आणि कायद्याचे पालन करत, रा.स्व.संघाचे कामकाज थांबवले. सहा महिन्यांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली, परंतु त्यांना नागपूरमध्येच ठेवण्यात आले. सत्तेत असलेल्या लोकांनी रा.स्व.संघाविरुद्ध केलेल्या असंतुलित कारवाईचे स्वरूप अवगत असूनही, श्रीगुरुजींनी दि. ११ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नेहरूंना पत्र लिहून, त्यांच्यासोबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. कारण तो काळच भयानक होता.

जरी सरदार पटेलांनी सुरुवातीला रा.स्व.संघाबद्दल कठोर टिप्पण्या केल्या असल्या, तरी ते गृहमंत्री म्हणून त्यांच्या भूमिकेला आणि त्यांना मिळालेल्या सल्ल्याला प्रतिसाद देत होते; अन्यथा ते सातत्याने रा.स्व.संघाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत होते. सरदार पटेल यांना पंतप्रधान नेहरूंनी गोळवलकर गुरुजींच्या पत्राला उत्तर देण्यास सांगितले. परंतु, गांधीजींच्या हत्येच्या काही काळापूर्वी लखनौमध्ये बोलताना सरदार पटेल यांनी देशभक्त संघाला, चिरडण्याच्या प्रयत्नांबद्दल इशारा दिला होता. गोळवलकर गुरुजींना दिलेल्या उत्तरात, सरदार पटेल यांनी संघाबद्दलच्या त्यांच्या अनुकूल मतांची आठवण करून दिली आणि हिंदू समाजासाठी काम करणार्‍या महिला आणि मुलांचे रक्षण करणार्‍या तरुण सदस्यांचेही कौतुक केले, “संघाचे लोक केवळ कठोर परिश्रम करत नाहीत, तर शांतपणे काम करत आहेत; ते चांगले लोक आहेत,” १९४७च्या उत्तरार्धात पटेलांचे विधान (के.एम. मुन्शी आणि इतरांनी आठवल्याप्रमाणे)

पटेलांना भारताबद्दल संघासारखीच समज होती. पटेलांना वाटले की, भारताची संस्कृती प्राचीन काळापासून टिकून आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस भारताला संस्थानांचा समूह मानते. यामुळे पटेल ५६० हून अधिक राज्ये यशस्वीरित्या एकत्र करू शकले. पटेल एक निष्पक्ष विचारसरणीचे राजकारणी होते. ते कधीही सूडबुद्धीने वागले नाहीत, परंतु त्यांनी जे करायचे होते ते केलेच. फाळणी असो, काश्मीर मुद्दा असो किंवा पाकिस्तानी धोरण असो त्यांचे मत स्पष्ट होते. त्यासाठीच, संघ त्यांचा आदर करतो. भारतासाठी वस्तुनिष्ठपणे काम करणार्‍या प्रत्येकाचाच संघ आदर करतो. पटेल यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह नाही. लाल बहादूर शास्त्रीजींबद्दल ही तसेच आहे, संघ त्यांचाही आदर करतो. जर काँग्रेसने त्यांना आदर्श म्हणून मान्यता दिली, तर गांधी-नेहरू घराण्याचे राजकारण कोसळेल का?

स्वार्थी राजकारणामुळे सरदार पटेलांनी पंतप्रधानपद सोडले

दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस भारताचे स्वातंत्र्य फार दूर नाही, हे स्पष्ट झाले होते. १९४६च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या जागांमुळे, केंद्रात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसच्या अध्यक्षांनाच विचारणा होईल, हे देखील स्पष्ट होते. त्यामुळे काँग्रेसचे अध्यक्षपद हा एक अत्यंत मनोरंजक विषय बनला. गांधीजींनी सार्वजनिकरित्या जवाहरलाल नेहरूंना पाठिंबा दिला; परंतु काँग्रेसने सरदार पटेल यांना अध्यक्ष म्हणून प्राधान्य दिले. त्याच नात्याने, भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणूनही त्यांनाच प्राधान्य मिळाले. कारण काँग्रेस त्यांना एक महान कार्यकारी, संघटक आणि नेता म्हणून पाहत होती.

पटेल यांची काँग्रेस अध्यक्षपदाची बिनविरोध निवड

काँग्रेस अध्यक्षपद आणि भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानपदासाठी, दि. २९ एप्रिल १९४६ रोजी नामांकन होणार होते. त्यावेळच्या काँग्रेस घटनेनुसार, प्रदेश काँग्रेस समित्यांकडे (पीसीसी) एकमेव निवडणूक मंडळ होते आणि तेच मतदान करण्यास पात्र होते. १५ प्रदेश काँग्रेस समित्यांपैकी, १२ समित्यांनी सरदार पटेल यांना नामांकन दिले होते. इतर तीन समित्यांनी भाग घेतला नाही. म्हणूनच दि. २९ एप्रिल १९४६ रोजी नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीही, जवाहरलाल नेहरू किंवा इतर कोणाचेही नाव प्रदेश काँग्रेस समितीने सूचवले नव्हते.

नियमानुसार सरदार पटेल यांना बिनविरोध काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. यामुळे केवळ नेहरूंचे समर्थकच नव्हे, तर इतर कारणांसाठी पटेलांना विरोध करणारेही संतापले. पटेलांना डावलण्याचे काम वेगाने करू लागले. दि. २९ एप्रिल १९४६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत, जे. बी. कृपलानी यांनी नेहरूंच्या उमेदवारीसाठी प्रस्तावक आणि समर्थकांचा शोध घेतला. ‘एआयसीसी’ स्थानिक शाखा आणि कार्यकारिणी समितीच्या काही सदस्यांना, नेहरूंना या पदासाठी सूचवण्यास कृपलानी यशस्वी झाले. गांधीजींना त्यांनी सूचवलेल्या व्यक्तीची माहिती होती, परंतु जवाहरलाल यांची अंतिम मुदत जवळजवळ चुकली. याव्यतिरिक्त, ते प्रदेश काँग्रेस समितीला नेहरूंना नामांकित करण्यासाठी राजी करण्यात अयशस्वी झाले.

तथापि, सरदार पटेल यांनाही त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी पटवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. पटेलांनी मार्गदर्शन मागितल्यानंतर गांधीजींनी त्यांना तसे करण्यास सांगितले, आणि पटेलांनी लगेचच तसे केलेही. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, गांधीजींनी पटेलांना राजीनामा देण्यास प्रोत्साहित करण्यापूर्वी, नेहरूंना सरदार पटेलांच्या बाजूने राजीनामा देण्याचे पुरेसे संकेत दिले होते. गांधीजींनी नेहरूंना सांगितले की, कार्यकारिणीतील काही सदस्यांनीच तुमचे नाव पुढे केले आहे, कोणत्याही ‘पीसीसी’ने तसे केले नाही.

सरदार पटेल देशाचे पहिले पंतप्रधान असते, तर भारत अनेक आघाड्यांवर भरभराटीला आला असता हे खरे आहे. आधुनिक भारताच्या एकतेची पायाभरणी करणार्‍या लोहपुरुषाला जयंती निमित्ताने विनम्र अभिवादन!

लेखक – पंकज जयस्वाल..

साभार:- मुंबई तरुण भारत

https://www.mahamtb.com//Encyc/2025/10/31/sardar-patel-the-iron-man-who-united-india.html