संविधान साक्षरता काळाची गरज..

संविधान म्हणजे काय?

संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. कायद्याचे सामान्यत : तीन प्रकार असतात. १. ईश्वरीय कायदे २. नैतिक कायदे ३. मनुष्यनिर्मित कायदे. ईश्वरनिर्मित कायदे शाश्वत, अपरिवर्तनीय आणि पूर्णत:निरपेक्ष असतात. उदा:- गुरूत्वाकर्षणाचा कायदा सृष्टीच्या आरंभी होता, आज आहे आणि अंतापर्यंत राहणार आहे. हा कायदा मोडला तर मोडणाऱ्याला तात्काळ शासन होते. दहाव्या मजल्यावरून उडी मारणारा तरूण आहे, म्हातारा आहे किंवा अगदी लहान बालक आहे, याचा विचार हा कायदा करीत नाही, खाली आदळल्यानंतर त्याचा मृत्यू अटळ आहे. प्रकाशकिरणाचे कायदे, गतीचे कायदे, रसायनशास्त्राचे कायदे हे असे अपरिवर्तनीय आणि शाश्वत असतात.

नैतिक कायदे नीतीमत्ता सांगतात. खरे बोलावे, मद्यपान करू नये, चोरी करू नये, व्यभिचार करू नये, दया करावी, सेवा करावी, अशी यादी खूप लांबलचक होते.या कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक नसते. सगळे थोर पुरूष, साधू-संत, धर्मसंस्थापक हे कायदे सांगत असतात. बहुसंख्य लोक त्याचे पालन करतात. न पालन करणाऱ्यांच्या वागणुकीच्या बातम्या होतात, त्या आपण वर्तमानपत्रात वाचतो.

मनुष्यनिर्मित कायदे हे संविधानाचे कायदे असतात. संविधानाचा कायदा दुधारी शस्त्राचे काम करतो. तो प्रजेला नियमांनी बांधून ठेवतो आणि प्रजेवर राज्य करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनाही नियमांनी म्हणजे कायद्याने बांधून ठेवतो. प्रजेला आणि राज्यकर्त्यांना या कायद्याच्या बाहेर जाता येत नाही. यामुळेच ज्या देशात संविधान अस्तित्वात आहे तिथे कायद्याचे राज्य असते. कायदा सर्वोच्च असतो. तो सर्वांना समानतेने लागू होतो.

संविधान कसे निर्माण केले जाते?

असे संविधान निर्माण करण्यासाठी संविधान सभेची निर्मिती होते. जगातील पहिले लिखित संविधान अमेरिकेने तयार केले. अमेरिकेचे संविधान सात कलमांचे आहे आणि त्यात आठ हजार शब्द आहेत. ते १७८७साली निर्माण झाले. भारताच्या संविधानाची निर्मिती संविधान सभेने केलेली आहे. १९४६ साली संविधान सभेची स्थापना झाली. १९४६च्या संविधान सभेत ३८९ सभासद होते. फाळणीचा निर्णय झाल्यानंतर संविधान सभेच्या सदस्यांची संख्या २८९ झाली. ही संविधान सभा दोन वर्षे अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली. चर्चेसाठी संविधानाचा मसुदा ठेवण्याचे काम थोर कायदेतज्ज्ञ बेनेगल नरसिंह राव यांनी केले. त्यांनी २४२ कलमांचे संविधान चर्चेसाठी ठेवले. या कलमांवर साधकबाधक चर्चा झाल्या. या चर्चांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उत्तरे दिली. कारण ते संविधान लेखासमितीचे अध्यक्ष होते. चर्चा लक्षात घेऊन बहुतेक कलमे पुनर्लिखित करावी लागली. ते काम डॉ.बाबासाहेबांनी केले. म्हणून त्यांना घटनेचे शिल्पकार म्हणतात.

निर्मात्यांमध्ये कोणत्या गुणवत्तेची आवश्यकता असते?

संविधान सभेच्या सभासदांकडे पुढील गुण आणि ज्ञानाची आवश्यकता असते.

• त्यांना कायद्याचे उत्तम ज्ञान असावे लागते.
• देशोदेशीच्या संविधानांचा अभ्यास असावा लागतो.
• संविधान शास्त्राचा अभ्यास असावा लागतो.
• ते राजकीय चळवळीत सक्रिय असावे लागतात.
• त्यांना देशातील लोक, त्यांची संस्कृती, त्यांच्या परंपरा, त्यांचा धर्म, त्यांचा इतिहास, त्यांचे प्रश्न या सर्वाचे सखोल ज्ञान असावे लागते.
• ते निःस्वार्थी असावे लागतात. देशाचा आणि समाजाचा काळजीपूर्वक विचार करणारे असावे लागतात.

आपल्या संविधान सभेतील सगळे सभासद या कसोट्यांना उतरणारे होते. पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, एच. व्ही. कामत, कृष्णास्वामी अय्यंगार, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती कमला चौधरी, श्रीमती रेणुका रॉय अशी काही नमुन्यादाखल नावे घेता येतील. हे नेते पक्षीय राजकारण करणारे नव्हते, स्वार्थाचे राजकारण करणारे नव्हते. सर्व मंडळी राष्ट्रकारण करणारी होती.

एकदा निर्माण केलेले संविधान बदलता येते का?

संविधान ही त्या देशाची दीर्घकाळ अस्तित्वात असणारी कृती असते. संविधान हा एक प्रकारे समाजाने स्वतःशीच केलेला करार असतो. सत्ताबदल झाला की, संविधान बदलता येत नाही. असे ज्या देशात होते, त्या देशात सदैव राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराक हे देश त्याची उदाहरणे आहेत.संविधान बदलाची भाषा ही हास्यास्पद भाषा असते. त्यावरून लोक राजकारण करतात. त्यांची निंदा करावी तेवढी थोडी आहे.

अमेरिकेचे संविधान २३० वर्षे झाली तरी , जसे आहे तसे आहे. ब्रिटीश संविधान अलिखित आहे. म्हणजे त्यांच्या संविधानाचा ग्रंथ नाही. त्यांच्या संविधानाचे मूलभूत सिद्धांत बदलत नाहीत, ते कायम असतात. कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता रशियात होती. या सत्ताकाळात कम्युनिस्टांनी १९२०, १९२४, १९३६, १९७६ या साली नवीन संविधाने निर्माण केली. आपल्या भारतीय संविधानाला, हा लेख लिहित असताना, ७२वर्षे झाली होती. संविधान बदलाची भाषा संविधान निर्माण झाल्यापासून चालू आहे. पण ती कुणी फार गांभीर्याने घेत नाही.

संविधानात सुधारणा करता येतात का?

संविधानात बदल करता आला नाही तरी संविधानात काळानुरूप सुधारणा कराव्या लागतात. समाज गतीशील असतो. तंत्रज्ञानाचा विकास होत असतो. उत्पादनाच्या पद्धती बदलतात. समाजजीवनावर त्याचे परिणाम होतात.नवीन प्रश्न उभे राहतात, ते सोडविण्यासाठी नवीन कायदे करावे लागतात. हे कायदे करण्यासाठी संविधानात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्या लागतात. कलम ३६८ राज्यघटनेत सुधारणा करण्याविषयीचे कलम आहे. याप्रमाणे आपल्या संविधानात हा लेख लिहिपर्यंत १२०हून अधिक सुधारणा झाल्या आहेत. सुधारणा याचा अर्थ मूळ कलम आपल्या जागीच असते, त्याला उपकलमे जोडली जातात. संविधानात सुधारणा करण्याची व्यवस्था संविधानाच्या कायद्यानेच केलेली असते. मन मानेल तशा सुधारणा राज्यकर्त्यांना करता येत नाहीत. त्यासाठी दोन शब्द महत्त्वाचे आहेत, संविधानाची शक्ती आणि संविधानाने दिलेली शक्ती. संसद कायदे करते. संसदेला कायदे करण्याची शक्ती संविधानाने दिलेली आहे. संविधानात मोडतोड करण्याची शक्ती संविधानाने संसदेला दिलेली नाही. या संदर्भातील केशवानंद भारती खटला हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक मानला जातो. या खटल्याच्या निर्णयात राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत मांडला गेला आहे. आपले संविधान हे लवचिक संविधान आहे. त्यात काळानुसार सुधारणा करण्याचा भरपूर वाव ठेवला गेला आहे.

संविधान कोणत्या तत्त्वांवर आधारित असते?

आपले संविधान १. न्याय. २. मुक्तता (लिबर्टी) ३.समानता ४. बंधुता या चार तत्त्वांवर उभे आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय याची हमी आपले संविधान देते. यालाच सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि राजनैतिक न्याय असे म्हणतात. सामाजिक न्यायात अस्पृश्यता समाप्त करणे, जातीभेदांना नाकारणे, लिंगभेद नाकारणे, समाजातील दुर्बळ घटकांसाठी वेगळे कायदे करणे असे सगळे विषय येतात. संविधान निर्मितीपासून या तत्त्वांची अंमलबजावणी चालू आहे.

आर्थिक न्यायात आर्थिक विषमता दूर करणे, एकाच कामासाठी स्त्री-पुरूषांना समान वेतन देणे, कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, यांच्यासाठी विशेष आर्थिक व्यवस्था करणे इत्यादी विषय आर्थिक न्याय या संकल्पनेत येतात. राजकीय न्यायात सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार, राजकीय मते मांडण्याचा अधिकार, निवडणूक लढविण्याचा, अधिकार, राजकीय पक्ष निर्माण करण्याचा अधिकार इत्यादी विषय येतात. हे अधिकार संविधानाने दिलेले आहेत.

संविधान हे मुक्तता म्हणजे ‘लिबर्टी’ ज्याला स्वातंत्र्य असेही म्हटले जाते आणि समानता या तत्त्वांवर उभे आहे.या दोन्ही तत्त्वांचे कायदे म्हणजे कलम १३ ते ३२ आहेत. त्यांना मूलभूत अधिकार असे म्हणतात. सामान्य परिस्थितीत मूलभूत अधिकार स्थगित करता येत नाहीत. या अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्यास त्याविरूद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. या अधिकारात भाषण, लेखन, संचार,संघटन, धर्म अशा सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव होतो. कोणाही व्यक्तीला विनाकारण अटक करता येत नाही. अटक केल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे उभे करावे लागते. अटकेची कारणे सांगावी लागतात. ती अयोग्य असतील तर त्याला तत्काळ मुक्त करण्यात येते. कलम २१४ने जीवन जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. राज्य, कुणालाही पकडून फासावर लटकवू शकत नाही. कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कुणाचाही जीव घेता येत नाही. समानतेचे अधिकार जातीभेद, रूढी, सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांना प्रवेश या संदर्भातील आहेत. हे सर्व मूलभूत अधिकार पवित्र आणि संरक्षित अधिकार आहेत. लोकशाही राजवटीचा ते कणा आहेत.

संविधानाची मूल्ये कोणती असतात?

संविधान जसे तत्त्वांवर आधारित असते तसे ते जीवनमूल्यांवर आधारित असावे लागते. ही जीवनमूल्ये शाश्वत, सनातन, देश-काल-परिस्थिती निरपेक्ष असावी लागतात. आपल्या संविधानाची मूल्ये अशी आहेत :-

• न्याय आणि कायद्याचे राज्य
• कायद्यापुढे समानता
• व्यक्तीचे जीवन अमूल्य आहे.
• सर्वसमावेशकता
• समन्वयवादी दृष्टीकोन
• एकात्मिक दृष्टीकोन
• नीतीमत्ता
• बंधुभावना

संविधानाचा ध्येयवाद कोणता असतो?

आपले संविधान प्रजा आणि शासन यांच्यापुढे एक ध्येयवाद ठेवते. या ध्येयवादाचे दोन भाग आहेत. राज्याचे लक्ष्य कोणते असले पाहिजे, हे सांगणारी कलमे ही सर्व कलमे ‘राज्यधोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या विभागात आलेली आहेत. दोन शब्दात सांगायचे तर ‘कल्याणकारी राज्य’, हे राज्यसंस्थेचे लक्ष्य असले पाहिजे. गरीबी दूर करणे, सर्वांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, सर्वांच्या आरोग्याची चिंता करणे, शेती आणि उद्योगांचा विकास करणे,दळणवळणाच्या साधनांचा विकास करणे इत्यादी सर्व राज्याची कर्तव्ये आहेत. ती कर्तव्ये पार पाडणे संविधानाने बंधनकारक केले आहे. ही कर्तव्ये पार पाडून, जाहिरात करून आम्ही काय काय केले असे दाखवून मते मागणे चूक आहे. ही सर्व घटनादत्त कर्तव्ये आहेत. घटनादत्त कर्तव्यांची जाहिरात करायची नसते.

आपले संविधान राज्याचे परिवर्तन राज्य-राष्ट्र यात व्हावे असा ध्येयवाद ठेवते. राष्ट्र होण्यासाठी सामाजिक ऐक्य ही प्राथमिक आवश्यकता आहे. नागरिकात बंधुतेची भावना सतत जागरूक असणे आवश्यक आहे. सर्व लोकांची संस्कृती एक असणे आवश्यक आहे. जीवनमूल्ये समान असणे आवश्यक आहे. जीवन जगण्याची पद्धती समान असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या संविधानाने कायद्यापुढे समानता, सर्वांना न्याय, सर्वांचा विकास, सर्वांसाठी समान नागरी कायदा, सर्व नागरिकांसाठी समान राष्ट्रीय भाषा असे अनेक विषय ठेवलेले आहेत. यातील काही विषयांची अंमलबजावणी झालेली आहे. काही विषयांच्या अंमलबजावणीकडे वाटचाल चालू आहे तर काही विषयांना हळूहळू स्पर्श केला जात आहे.

संविधान कोणती राज्यपद्धती स्वीकारली पाहिजे, असं सांगतं?

आपल्या संविधानाने संसदीय पद्धतीची राज्यपद्धती स्वीकारली आहे, यालाच संसदीय पद्धतीची लोकशाही म्हणतात. संसदीय पद्धतीची वैशिष्ट्ये अशी आहेत-

• संसदीय पद्धतीत अनेक राजकीय पक्ष असावे लागतात. हे राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या विचारांचे आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रम पत्रिका ठेवणारे असावे लागतात. सत्तेसाठी त्यांच्यात स्पर्धा असावी लागते.
• संसदेत ज्या पक्षाला बहुमत मिळेल, त्या पक्षाचा संसदीय नेता मंत्रीमडळ बनवितो. त्याला पंतप्रधान असे म्हटले जाते. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ सामुदायिकरित्या संसदेला जबाबदार असते.

*हे जबाबदारीचे तत्त्व सततचे असते. जोपर्यंत संसदेचा विश्वास मंत्रिमंडळावर आहे, तोपर्यंत मंत्रीमंडळ अस्तित्वात राहते. अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला असता मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

*जबाबदारीच्या तत्त्वामुळे मंत्रिमंडळाला पारदर्शी आणि सतत कार्यक्षम राहावे लागते. विरोधी पक्षाचे काम सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याचे असते.

*चर्चा, संवाद, मतपरिवर्तन, जनतेला जबाबदार असणे, जनतेचे सार्वभौमत्व, ही संसदीय पद्धतीची अंगे आहेत.

आपले शासन संसदीय पद्धतीचे असले तरी राष्ट्रप्रमुख म्हणजे राष्ट्रपती अमेरिकन अध्यक्षाप्रमाणे अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो. या पद्धतीला रिपब्लिक (गणराज्य) असे म्हटले जाते. संसदीय पद्धतीला प्रजासत्ताक राज्य म्हटले जाते. या दोन्ही संकल्पनांचे मिश्रण आपल्या राज्यघटनेने केलेले आहे.

संविधानाच्या कलमासंबंधी विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याचा निवाडा कोणी करायचा असतो?

निवाड्याचे काम स्वतंत्र न्यायपालिकेकडे संविधानाने सोपविले आहे. संविधानिक विवादाचे निवाडे कोणत्याही विधीमंडळात करता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय त्यासाठी खंडपीठाची रचना करते. या खंडपीठात दोनपेक्षा अधिक न्यायमूर्ती असतात. हे खटले हार-जितीचे खटले नसतात. संविधानातील कलमांचा अर्थ स्पष्ट करणारे किंवा विस्तारित करणारे असतात. आजवर असे असंख्य खटले झालेले आहेत. या खटल्यांवरील पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यातील दोन पुस्तकांचा येथे उल्लेख करतो.

1)10 Judgements that Changed India- Zia Mody

2) Landmark Judgements that Changed India- Justice Ashok K Ganguly

संविधान साक्षरतेसंदर्भात काही प्रश्न दिलेले आहेत, त्यांची तोंडओळख फक्त या लेखात दिली आहे. या सर्वांचा विस्तार करावा लागतो आणि स्वतंत्रपणे अध्ययन करण्याची आवश्यकता असते. साक्षरतेचा विषय स्वकष्टाने करावा लागतो.

लेखक :- रमेश पतंगे (अध्यक्ष, हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था)