1) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नोंदणीकृत नसल्यामुळे बेकायदेशीर संघटना आहे का?
उत्तर – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी का केली जात नाही, असा सवाल अनेक वर्षांपासून उपस्थित केला जात आहे. पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांन दिल्ली येथे आपल्या एका व्याख्यानातून या प्रश्‍नाचे उत्तर दिले होते.
दिल्ली येथील ‘भविष्याचा भारत : संघाचा दृष्टिकोन’ तीनदिवसीय व्याख्यानमालेच्या समारोपात या प्रश्‍नाचे सविस्तर उत्तर पूजनीय सरसंघचालक यांनी दिले. ते म्हणाले की, संघाची स्थापना 1925 साली नागपुरात झाली. त्यावेळी देश पारतंत्र्यात होता. त्यावेळी देशाचे कायदे नव्हते. म्हणून संघाने नोंदणी केली नाही. स्वातंत्र्यानंतर संघकार्याचा आणखी विस्तार होत गेला. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक संघटनेने नोंदणी केलीच पाहिजे असा कुठलाही कायदा करण्यात आला नाही. अद्याप असा कुठलाच कायदा अस्तित्वात नाही. असे असले तरी कायदेशीररित्या संघाचा “बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल” असा एक दर्जा आहे. त्यामुळे आम्हाला करही लागत नाही.
असे असले तरी आम्ही ही बाब गंभीरतेने घेत असून, संघाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करतो. जेव्हा सरकार आम्हाला हिशेब मागेल तेव्हा निश्‍चितच सादर करु. आमचे आर्थिक व्यवहार बॅंक खात्याच्या माध्यमातून चालतात. पैशाचे बेहिशेबी व्यवहार आम्ही कधीच करत नाही.
2) संघाला निधी किंवा आर्थिक मदत कुठून मिळते?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुणाकडूनही देणगी अथवा निधी स्वीकारत नाही.संघ ही स्वावलंबी संघटना आहे. संघांचे स्वयंसेवक दरवर्षी गुरुपौर्णिमेला गुरुदक्षिणा म्हणून काही आर्थिक रक्कम देतात (यामागे त्यांचा भाव देणगीचा नाही तर समर्पणाचा असतो.) यातून संघाचा दैनंदिन खर्च चालतो.
संघाचा खर्च हा फार कमी असतो.स्थानिक प्रचारक ते पूजनीय सरसंघचालकांपर्यंत प्रवासात कधीही हॉटेलमध्ये अथवा रेस्ट हाऊसमध्ये नाही तर जिथे जातात तिथे कार्यकर्त्यांच्या घरी मुक्काम करतात. संघशाखा ही खुल्या मैदानात लागते, त्यामुळे त्यासाठी रोजचा असा खर्च नसतो.संघाचा गणवेश हा स्वयंसेवकांना स्वतः विकत घ्यावा लागतो.
3) संघ ही बेकायदेशीर संघटना आहे का?
उत्तर- अजिबात नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे संघाचे कायदेशीर स्टेट्स आहे.
रमाशंकर रघुवंशी हे संघ स्वयंसेवक शासकीय नोकरीत असूनही संघाचे काम करतात म्हणून त्यांना तत्कालीन राज्य सरकारने नोकरीतून कमी केले होते, त्यांनी याविरुद्ध कोर्टात धाव घेतली.
रमाशंकर रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार 1983 AIR 1993 AC 374) या न्यायालयीन खटल्यात न्या. फजल अली आणि न्या. चिनप्पा रेड्डी यांनी निर्णयात ” संघ ही संस्था आणि त्यांचे कार्यक्रम बेकायदेशीर नसल्याचे म्हटले आहे.”
4) संघाला भारताचे संविधान मान्य नाही का?याबाबत संघाची भूमिका काय आहे?
उत्तर- हा खोडसाळ प्रचार आहे, याला काहीही आधार नाही. संघाने संविधान जाळले अशा खोट्या एडिटेड पोस्ट काही लोक टाकत असतात.
पूजनीय सरसंघचालक आणि संघांचे अन्य अधिकारी देशभर प्रवास करतात त्यांची भाषणे, मुलाखती आता सहज उपलब्ध आहेत किंवा संघाचे अधिकृत साहित्य आता उपलब्ध आहे, त्यात एक ओळही अशी दिसणार नाही ज्यात संघाने संविधानाचा विरोध केला आहे.
संघाने भारतीय संविधानाचा आणि संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नेहमीच सन्मान केला आहे.
1975 साली इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी आणून राज्यघटनेचा गळा घोटला, जनतेच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली केली तेव्हा संघाने देशव्यापी सत्याग्रह करुन या देशात संविधान आणि लोकशाहीची पुनर्स्थापना केली.
संघाचे स्वयंसेवक नागरी जीवनात संविधानाचे पालन करतात, त्यासाठी आग्रही असतात. संघ शताब्दीच्या निमित्ताने संघाने जे पंच परिवर्तन सांगितले आहे, त्यात नागरी कर्तव्य हा महत्वाचा भाग आहे.
लेखक – रवींद्र गणेश सासमकर