“The railway line cuts through the landscape, connecting distant lands and communities.”- Sir Eric Geddes (Minister of Transport British railways – 1920)
पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भारत झपाट्याने पुढे जात आहे — संकल्प, तंत्रज्ञान आणि अचूक अंमलबजावणी यांचा मिलाप देशाला नव्या उंचीवर नेत आहे. या प्रगतीचं एक प्रभावी उदाहरण म्हणजे काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्राला समर्पित करण्यात आलेली चिनाब खोरीतील नवी रेल्वे कडी. जम्मू आणि काश्मीरमधील उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्गाचा भाग असलेला हा पुल, जगातील सर्वाधिक उंचीवर उभारलेला आहे — हा पूल ३५९ मीटर उंच (म्हणजे आयफेल टॉवरपेक्षा अधिक उंच) आणि १.३ किमी लांब आहे. दुर्गम भूप्रदेश, भूकंपीय संवेदनशीलता आणि हवामानाच्या अनेक अडचणींवर मात करत हा प्रकल्प पूर्ण केला आहे.
चिनाब पूलाच्या उभारणीतील तांत्रिक कौशल्य, दुर्गम भूप्रदेशातील आव्हानांवर मात करत पूर्ण केलेली प्रक्रिया आणि या प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासासाठी मिळणाऱ्या नव्या संधी यांचा आढावा घेतला आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी कटिबद्ध भारत सरकार
भारत सरकार जम्मू-काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. गेल्या दशकात, महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रेल्वे जाळे असे अनेक प्रकल्प इतक्या वेगात पूर्ण झाले आहेत की जागतिक स्तरावरही भारताच्या पायाभूत प्रगतीची दखल घेतली जात आहे. जे प्रकल्प अनेक दशकांपासून केवळ कागदावर होते, ते आता प्रत्यक्षात उतरवले जात आहेत आणि तेही अशा प्रदेशात, जिथली भौगोगिलक परिस्थिती आणि सुरक्षेची आव्हाने मोठी आहेत. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग आहे. २७२ किलोमीटर लांबीच्या ह्या रेल्वे मार्गामुळे जम्मू आणि काश्मीरचा इतर भागांशी वर्षभर संपर्क राहणार आहे. या प्रकल्पात एकूण १७ स्थानकांचा समावेश असून केंद्र सरकारने यासाठी ४२ हजार कोटींहून अधिक निधीची गुंतवणूक केली आहे. या भव्य उपक्रमाचा सर्वात प्रभावी भाग म्हणजे चिनाब रेल्वे पूल — जो आता जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल म्हणून ओळखला जातो. उत्तर रेल्वे (Northern Railway) आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी मिळून ही अभूतपूर्व ‘रचना’ पूर्ण केली आहे.
३६ बोगद्यांमधून ११९ किमीचा प्रवास
या प्रकल्पात एकूण ३६ बोगदे आहेत, ज्यांची एकत्रित लांबी ११९ किमीहून अधिक आहे. यातील सर्वात लांब बोगदा १२.७७ किमीचा आहे. बनिहाल-काझीगुंड बोगदा ११.२ किमी तर टी-३३ (T-33) बोगदा ३.२ किमी लांबीचा आहे. तसेच कमी तापमान असलेल्या भागात प्रवास करताना प्रवाशांना थंडीपासून संरक्षण देण्यासाठी रेल्वे कोचमध्ये विशेष ‘हीटिंग सिस्टम’ बसवण्यात आली आहे. ही सोय श्रीनगरसारख्या थंड प्रदेशात अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे.
धार्मिक पर्यटनाला गती
रेल्वे विस्तारामुळे आणि वंदे भारतसारख्या आधुनिक गाड्यांच्या वेगामुळे खीर भवानी मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर तसेच अमरनाथ यात्रा यांसारख्या धार्मिक स्थळांना भाविकांचा प्रवास अधिक सोपा, सुरक्षित आणि जलद होणार आहे. परिणामी, धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
रोजगारनिर्मितीत लक्षणीय वाढ
चिनाब पूल, जोजिला टनेल अशा अनेक विकासाभिमुख प्रकल्पांमुळे स्थानिक रोजगारात मोठी वाढ झाली आहे. केवळ बांधकाम क्षेत्रातच नव्हे, तर लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, देखभाल, पर्यटन आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्येही संधी निर्माण झाल्या आहेत.
कार्गो टर्मिनल्समुळे व्यापारवाढ
बनिहाल ते बारामुल्ला दरम्यान चार स्वतंत्र कार्गो टर्मिनल्स उभारण्यात आले आहेत. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक उत्पादने सफरचंद, केशर, सुकामेवा, हस्तकला आणि पश्मीना शाली देशभरातील तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अधिक सहज पोहोचू शकतील. स्थानिक शेतकरी, कारागीर आणि लघुउद्योगांना याचा मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
सीमेवरील लष्करी दळणवळण सुलभ
या प्रकल्पामुळे रेल्वे पायाभूत सुविधांबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षाही अधिक बळकट होणार आहे. नियंत्रण रेषा (LOC) आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) या संवेदनशील सीमांवर लष्करी उपकरणे, तांत्रिक साधने आणि आवश्यक रसद जलदगतीने पोहोचवणे आता अधिक शक्य होणार आहे.
आरोग्य सेवांनाही चालना
पर्वतीय भागांतील अत्यंत दुर्गम परिसरामध्ये आरोग्य सेवा पोहोचवणे नेहमीच आव्हानात्मक राहिले आहे. मात्र चिनाब पूल आणि संपूर्ण रेल्वे मार्गामुळे या भागात संपर्क सुधारेल आणि त्यामुळे अपघात, आपत्ती किंवा आरोग्य आणीबाणीच्या प्रसंगी तात्काळ वैद्यकीय सेवा पोहोचवणे शक्य होईल.
शून्य कार्बन उत्सर्जन
हा रेल्वे प्रकल्प १०० टक्के विद्युतीकृत असल्यामुळे, भारताने जाहीर केलेल्या शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या ध्येयपूर्तीकडे एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातूनही हा प्रकल्प एक आदर्श ठरतो. काश्मीरसाठी नवीन जीवनरेखा
चिनाब पूल केवळ उंचीच नव्हे, तर सुरक्षा आणि मजबुतीच्याही निकषांवर जागतिक पातळीवरील मानदंडांशी स्पर्धा करतो. ताशी २६६ किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्याचा मारा सहन करण्याची क्षमता, तसेच स्फोटप्रतिरोधक रचना ही या पुलाची खास वैशिष्ट्ये आहेत. यासाठी २८,००० मेट्रिक टनांहून अधिक स्टील, ६ लाखांहून अधिक बोल्ट, आणि १७ स्वतंत्र स्पॅन वापरून या भव्य संरचनेची उभारणी झाली आहे. या पुलाच्या उभारणीस वर्ष २००३ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुरुवात केली होती. तब्बल २२ वर्षांच्या तपशीलवार आणि कठीण प्रयत्नांनंतर हा पूल पूर्ण झाला आहे. त्याचे आयुष्य १२५ वर्षांहून अधिक असणार आहे, आणि त्यामुळेच तो जगभरातील अभियांत्रिकी क्षेत्रात अभ्यासाचा विषय बनला आहे.
देशातील इतर महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प
- अटल सागरी सेतू
देशातील सर्वात मोठा सागरी सेतू म्हणून ओळखला जाणारा शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू हे आधुनिक अभियांत्रिकीचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे. दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई हे अंतर आता काही मिनिटांत पार करता येत आहे. केवळ पाच वर्षांत पूर्ण झालेले हे बांधकाम देशातील वेगवान प्रगतीची साक्ष देणारे आहे.
- झोजिला बोगदा
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या उभारण्यात येत असलेला सुमारे १३ किलोमीटर लांबीचा झोजिला बोगदा आशिया खंडातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा ठरणार आहे. हिमवर्षावामुळे हिवाळ्यात लडाखचा इतर भागाशी संपर्क तुटतो यावर कायमचा उपाय म्हणजे हा बोगदा आहे. याचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, २०२६ पर्यंत बोगदा खुला होण्याची शक्यता आहे.
- विझिंजम बंदर
भारताच्या नैसर्गिक खोल पाण्याच्या बंदरांपैकी एक असलेल्या विझिंजम बंदरामुळे मोठ्या मालवाहतूक जहाजांना थेट प्रवेश मिळणार आहे. अत्याधुनिक सुविधांमुळे भारत सागरी व्यापाराच्या जागतिक नकाशावर अधिक ठळकपणे उभा राहील. यामुळे देशाच्या व्यापारात मोठी झपाट्याने वाढ अपेक्षित आहे.
- जेवर विमानतळ
आशियातील सर्वात मोठं विमानतळ म्हणून उदयाला येत असलेलं जेवर विमानतळ डिसेंबरपासून नियमित उड्डाणांसाठी खुलं होण्याची शक्यता आहे. या नव्या प्रकल्पामुळे जागतिक संपर्कात (कनेक्टिव्हिटी) लक्षणीय वाढ होईल, आणि उत्तर भारताच्या आर्थिक, औद्योगिक क्षमतेला नवा आयाम मिळेल.
विकसित भारताची वाटचाल
१९५० साली भारतात केवळ १०,००० किलोमीटर रेल्वेमार्ग होते. २०१५ पर्यंत ही लांबी ६३,००० किमी पर्यंत वाढली आणि २०२५ पर्यंत दीड लाख किलोमीटर रेल्वेमार्गांचे जाळे तयार होण्याचा अंदाज आहे. तेच चित्र बंदर क्षमता क्षेत्रातही दिसते—१९९५ मध्ये देशातील बंदरांची एकूण क्षमता फक्त ७७७ एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष – MTPA ) होती. ती २०१५ मध्ये वाढून १,९११ एम.टी.पी.ए झाली असून २०२५ पर्यंत ती ३,००० एम.टी.पी.ए.पर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.
गाव असो की शहर, जिल्हा असो की राज्य – प्रत्येक भागाची प्रगती, त्या भागातील दळणवळणाच्या सुविधा किती मजबूत आहेत यावर अवलंबून असते. जेथे सशक्त रस्ते, पूल, रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरांची सुविधा असते. तिथे उद्योगधंदे रुजतात, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि समाजाचा आर्थिक-सामाजिक स्तर उंचावतो.
रस्ते आणि पूल हे केवळ भौतिक साधने नाहीत, तर ते विकासाच्या प्रवासाची सुरुवात करणारी जीवनवाहिनी आहेत…आणि ही तर केवळ सुरुवात आहे!
