ग्रैंड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया :- दादाभाई नौरोजी

शतकानुशतके भारत हा आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखला जात होता. जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) भारताचा वाटा सर्वाधिक होता. इतिहासकार आणि अर्थतज्ज्ञ अँगस मॅडिसन यांसारख्या संशोधकांच्या अंदाजानुसार, सन १७०० मध्ये जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतावर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले नव्हते तेव्हा भारताचा जागतिक जीडीपी मधील हिस्सा सुमारे २४.४% ते २७% इतका होता. यामुळे भारत हा जगातील सर्वात मोठा अर्थव्यवस्था असलेला देश ठरला होता. त्या काळी चीनचा वाटा सुमारे २२ ते २५ टक्के होता, तर संपूर्ण युरोपचा एकत्रित जीडीपी सुमारे २३ टक्के होता.

भारताची समृद्धी ही प्रगत वस्त्रोद्योग, मसाल्यांचा व्यापार, हस्तकला, शेती आणि धातुकाम यांच्या बळावर उभी होती. या समृद्धतेमुळे आशिया, मध्यपूर्व आणि युरोपमधील व्यापारी भारताकडे आकर्षित होत. बंगाल, गुजरात आणि कोरोमंडल किनारपट्टीसारख्या प्रदेशांनी नवकल्पनांचा आणि निर्यातीचा केंद्रबिंदू म्हणून लौकिक मिळवला होता. कापड, रेशीम, निळी (इंडिगो), आणि शिंपल्यांपासून तयार होणारा साल्टपीटर (शस्त्रास्त्रांसाठी वापरला जाणारा द्रव्य) यांसारख्या वस्तूंची जागतिक स्तरावर मोठी मागणी होती.

मुघल आक्रमक आणि विविध प्रादेशिक राज्यांच्या कारकीर्दीतला हा काळ भारतासाठी आत्मनिर्भर आणि समृद्धीचा होता. त्या काळातील भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न हे युरोपमधील अनेक भागांच्या बरोबरीचे किंवा त्यापेक्षा अधिक होते. परंतु भारताचा हा सुवर्णकाळ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनानंतर आणि त्यांच्या विस्तारानंतर हळूहळू ढासळू लागला. सन १६०० मध्ये व्यापारी संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने सुरुवातीला व्यापारमार्गांवर मक्तेदारी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हळूहळू त्यांनी लष्करी विजय, युती आणि शोषण यांच्या जोरावर स्वतःला वसाहतवादी शक्तीमध्ये रूपांतरित केले.

अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत विशेषतः १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईसारख्या विजयांनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात प्रादेशिक सत्ता मिळवली. याच क्षणापासून भारताच्या योजनाबद्ध आर्थिक शोषणाची प्रक्रिया सुरू झाली. यानंतर जो “संपत्तीचा निचरा” झाला, त्याने भारताला गरिबीच्या दलदलीत ढकलले. स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर, म्हणजे १९५० पर्यंत, भारताचा जागतिक जीडीपी मधील वाटा केवळ ४.२% इतकाच राहिला, याच काळात दादाभाई नौरोजी या प्रख्यात भारतीय विचारवंत आणि राजकारण्यांनी प्रथमच या लुटीच्या यंत्रणेचा सखोल अभ्यास करून त्याला जगासमोर उघड केले. त्यामुळेच त्यांना “भारतमातेचे थोर वृद्ध पुरुष” (ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया) तसेच भारतीय आर्थिक राष्ट्रवादाचे जनक असे संबोधले जाते.

४ सप्टेंबर १८२५ रोजी गुजरातमधील नवसारी येथे एका पारशी कुटुंबात जन्मलेले दादाभाई नौरोजी (ज्यांचे मूळ आडनाव “दोरडी” होते, पण पुढे ते आडनावाशिवायच परिचित झाले) हे साध्या पार्श्वभूमीतून उभे राहिले. त्यांचे वडील नौरोजी पलनजी दोरडी हे झरथोस्त्री धर्माचे पुजारी होते, जे पुढे मुंबईत (तेव्हाची बॉम्बे) स्थायिक झाले, नौरोजी यांनी शिक्षण एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूशनमध्ये घेतले. हे संस्थान १८२७ मध्ये स्थापन झाले होते आणि ब्रिटिशांच्या प्रभावाखाली आधुनिक शिक्षण प्रसारित करण्याचे उद्दिष्ट होते. नौरोजी हे १८५० साली बी.ए. पदवी प्राप्त करणारे पहिले भारतीय ठरले.

वयाच्या केवळ २५व्या वर्षी त्यांची एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये गणित व तत्त्वज्ञान या विषयांचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. १८५५ पर्यंत त्यांनी पूर्ण प्राध्यापकपद मिळवले जे त्या काळातील वसाहतवादी शिक्षण व्यवस्थेत एका भारतीयासाठी अभूतपूर्व कामगिरी होती. नौरोजींच्या प्रारंभीच्या कारकिर्दीत विद्वत्तेचा, उद्योगधंद्याचा आणि सामाजिक सुधारणांचा सुरेख संगम दिसून येतो. वडिलांप्रमाणेच त्यांनी झरथोस्त्री धर्मगुरू म्हणून प्रशिक्षण घेतले, परंतु त्याचबरोबर पारशी समाजातील धार्मिक आचार-विचारांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी विविध संस्था स्थापन केल्या आणि सुधारणावादी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी एक वृत्तपत्र सुरू केले.

१८५५ मध्ये ते इंग्लंडला गेले आणि कामा अँड कंपनी या व्यापारी संस्थेत भागीदार झाले. ही लिव्हरपूल (तेव्हाच्या कापूस व्यापाराचे प्रमुख केंद्र) येथे कार्यालय स्थापन करणारी पहिली भारतीय कंपनी ठरली. पुढे १८५९ मध्ये नौरोजींनी स्वतःची दादाभाई नौरोजी अँड कंपनी ही संस्था स्थापन केली, जी कापूस व्यापाराशी संबंधित होती. या व्यावसायिक उपक्रमांमुळे त्यांना ब्रिटनच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला, तसेच भारताच्या शोषित आणि दारिद्र्यग्रस्त अर्थव्यवस्थेतील तीव्र तफावत प्रकषर्षाने जाणवली.

१८५७ चे भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध याचा दादाभाई नौरोजींवर खोलवर प्रभाव पडला, त्यांनी अमेरिकन आणि फ्रेंच क्रांतींचा अभ्यास केला होता आणि स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांनी ते प्रेरित झाले होते. त्या काळी त्यांनी जाहीरपणे प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, पण या घटनेने त्यांच्या मनात ब्रिटिश सत्तेला बौद्धिक स्तरावर आव्हान देण्याची दृढ निश्चयाची ठिणगी पेटवली. लंडनमध्ये त्यांनी १८६५ मध्ये लंडन इंडियन सोसायटी आणि १८६७ मध्ये ईस्ट इंडिया असोसिएशन स्थापन केली. या संस्थांमधून भारतीय राजकीय, सामाजिक व साहित्यिक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणली जात होती. नौरोजींनी भारतीयांनी इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (आयसीएस) मध्ये प्रवेश करावा यासाठी जोरदार प्रयत्न केले आणि पूर्वेकडील लोकांना कनिष्ठ समजणाऱ्या वंशवादी सिद्धांतांचा त्यांनी कठोर विरोध केला.

इ.स. १८७४ ते १८९१ या काळात भारतात परत आल्यानंतर दादाभाई नौरोजी यांनी दुष्काळांच्या मालिकेत (१८७४-१८७६) दारिद्र्याने ग्रासलेल्या भारताचा सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या निष्कर्षांनुसार ब्रिटनच्या आर्थिक धोरणांमुळेच भारतातील दारिद्र्य वाढले. इंग्लंडच्या भरभराटीस व औद्योगिक क्रांतीस चालना देण्यासाठी भारतातील संपत्तीचा पद्धतशीर शोषण करून तो इंग्लंडला पुरविला जात होता. या संकल्पनेला नौरोजींनी “निःसारण सिद्धांत” (ड्रेन थेरी) असे नाव दिले. त्यांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण “पुवर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (१९०१) या ग्रंथात याचे सविस्तर विवेचन केले. या सिद्धांतानुसार दरवर्षी भारतातून ब्रिटनकडे २०० ते ३०० कोटी रुपयांच्या (१९०१ च्या मूल्यानुसार) संपत्तीचे स्थलांतर होत असे, ज्याचे त्या काळातील इंग्लंडमधील २० ते ३० दशलक्ष पौंड इतके मूल्य होते.

या संपत्तीच्या निःसारणात परतावा न मिळणारे निर्यात माल, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे पगार व पेन्शन, कर्जावरील व्याज, तसेच व्यापारातील मक्तेदारीमधून मिळणारे नफे यांचा समावेश होता; आणि ही रक्कम पुन्हा भारतात गुंतवली जात नव्हती. नौरोजींचा ठाम युक्तिवाद होता की, या संपत्तीच्या गळतीमुळे भारतात भांडवल साचू शकले नाही, उद्योगधंद्यांची वाढ खुंटली, व त्यामुळे दुष्काळ आणि दारिद्र्य सर्वत्र पसरले.

आजच्या आधुनिक संदर्भात पाहिले असता, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा विचार करता, नौरोजींनी मांडलेला वार्षिक “संपत्ती निःसारण” आजच्या हिशेबाने अंदाजे १० ते १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका ठरतो (यासाठी मॅडीसन प्रोजेक्ट सारख्या स्रोतांतील ऐतिहासिक चलन विनिमय दर व खरेदी शक्ती समतोल वापरले गेले आहेत).

१७६५ ते १९४७ या काळात एकत्रितरीत्या पाहता, स्वतंत्र अंदाजानुसार भारतातून ब्रिटनकडे नेण्यात आलेली संपत्ती एकूण ६९.२ ट्रिलियन इतकी होती (सध्याच्या मूल्यानुसार अंदाजे $४५ ट्रिलियन), तर काही नवीन आकलनांनुसार ती रक्कम ६१३-१४ ट्रिलियनपर्यंत जाते. ही अफाट संख्या २०२० मधील ब्रिटनच्या एकूण जीडीपी पेक्षा चारपट जास्त स्पष्टपणे दाखवते की ब्रिटिश साम्राज्य भारताच्या शोषणावर उभारले गेले होते.

या संपत्तीच्या आधारे ब्रिटनने स्वतःची पायाभूत सुविधा उभी केली, युद्धे लढली आणि जागतिक वर्चस्व मिळवले; त्याच वेळी भारताला औद्योगिक दृष्ट्‌या मागे ढकलले. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे भारताच्या कापडउद्योगाचे हेतुपुरस्सर नाश करणे, भारतीय कापडांवर प्रचंड कर लादणे आणि भारतातून कच्चा माल जबरदस्तीने निर्यात करवून घेणे.

नौरोजींच्या सार्वजनिक कार्याचा सर्वोच्च बिंदू १८९२ मध्ये गाठला गेला, जेव्हा ते ब्रिटिश संसदेवर निवडून गेलेले पहिले भारतीय ठरले. त्यांनी लिबरल पक्षाच्या तिकिटावर “फिन्सबरी सेंट्रल” मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. विशेष म्हणजे त्यांनी शपथ घेताना बायबलऐवजी झोराष्ट्र धर्मग्रंथ अवेस्ता यावर हात ठेवला. संसदेतील आपल्या व्यासपीठाचा उपयोग करून त्यांनी भारतातील अधिकारांसाठी ठामपणे आवाज उठवला. यात भारत व इंग्लंडमध्ये एकाचवेळी आय.सी. एस. परीक्षा घेण्याची मागणीही त्यांनी मांडली.

नौरोजींची भाषणे केवळ भारतीय प्रश्नांपुरती मर्यादित नव्हती; त्यांनी आयलँडच्या होम रूल चळवळीला देखील पाठिंबा दिला आणि वसाहतवादी दडपशाहीतील साम्य दाखवून दिले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मध्ये झाली होती आणि नौरोजी तीन वेळा तिचे अध्यक्ष झाले. त्यावेळी काँग्रेसमधील मध्यममार्गी असोत वा उग्रमतवादी सर्वांनी त्यांना आर्थिक राष्ट्रवादाचे शिल्पकार म्हणून मान्यता दिली. त्यांच्या सिद्धांतांना पुढील काळात जवाहरलाल नेहरूसारख्या नेत्यानी तसेच मार्क्सवादी विचारवंत रजनी पाम दत्त यांनी देखील पाठिंबा दिला, ज्यातून नौरोजींच्या विचारांचा दीर्घकालीन प्रभाव अधोरेखित होतो.

४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दादाभाई नौरोजींच्या जन्मद्विशताब्दीचे औचित्य साधताना त्यांची परंपरा आजही तेवढीच जिवंत आहे. त्यांनी केवळ वसाहतवादी लुटीचे परिमाण मांडले नाही, तर ब्रिटिश राज्य “अन-ब्रिटिश” म्हणजेच अन्यायकारक व शोषणकारी असल्याचे सिद्ध करून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला वैचारिक धार दिली. आज जेव्हा भरपाईच्या मागण्या व जागतिक विषमतेवरील चर्चा होत आहेत, तेव्हा नौरोजींचा ड्रेन थिअरी (संपत्ती निःसारण सिद्धांत) आपल्याला ठळकपणे स्मरण करून देतो की ब्रिटिश साम्राज्याने गुलाम राष्ट्रांना दरिद्री करून स्वतःची समृद्धी करून घेतली. त्यामुळेच न्याय्य व समताधिष्ठित आर्थिक व्यवस्था उभारणे ही आपल्या काळाची गरज आहे. नौरोजींच्या शब्दांत सांगायचे तर, भारताचे दारिद्र्य हे नैसर्गिक नव्हते, तर कृत्रिमरीत्या घडवले गेले होते आणि हाच सत्याचा शोध इतिहासाला नव्याने दिशा देणारा ठरला.