(रामजन्मभूमीची संघर्षगाथा उलगडणारी १८ भागांची रोमांचकारी मालिका)
आधी धर्मांध जिहादी मुसलमानांच्या कचाट्यात आणि स्वातंत्र्यानंतर न्यायालयाच्या दारात न्यायाच्या प्रतीक्षेत “रामजन्मभूमी“..
१९४७: वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली. हिंदुंना जाण्याची परवानगी होती.
१९४९: येथे राम लल्लाची मूर्ती मिळाली. हिंदूंनी त्या मूर्ती तेथे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर आंदोलन सुरू झाले. दोन्ही गटांकडून खटला दाखल करण्यात आला. मुस्लिम समुदायाकडून हाशिम अन्सारी तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते झाले.
१९५०: राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामचंद्र दास आणि गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादमध्ये खटला दाखल करून हिंदुंना पुजा करण्याची परवानगी मागितली होती.
१९६१: सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला दाखल करून परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान (दफनभूमी) असल्याचा दावा केला.
१९८४:विश्व हिेंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनवला.
१९८६: फैजाबाद न्यायालयाने दरवाजा उघडण्याची परवानगी दिली आणि हिंदुंना पुजा करण्याची संधी मिळाली.
१९८९:तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली.
१९९०:- मध्ये लालकृष्ण आडवाणींनी रथयात्रा सुरु केली.. या रथयात्रेला मोठा पाठिंबा मिळआला. आडवाणींना या प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपाने व्ही. पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढला.
६ डिसेंबर १९९२:- हाच तो दिवस होता.. ज्यादिवशी बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली… तात्पुरतं मंदिर तयार करण्यात आलं… त्यावेळच्या नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि बांधकाम जैसे थे ठेवण्याची मागणी केली.
१६ डिसेंबर १९९२:- रोजी तोडफोडीचा तपास करण्यासाठी लिब्रहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
१९९२ ते १९९८:- या काळात ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये राम मंदिर, बाबरी प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपाचे नेते लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, फायरब्रांड नेत्या उमा भारती या सगळ्यांनीच या संदर्भातली वक्तव्यं केली.
१९९८:- मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखाली रालोआ अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार केंद्रात आलं. दरम्यान हे सगळं प्रकरण कोर्टात गेलं… या ठिकाणी मंदिर की मशीद हा वादही निर्माण झाला. वक्फ बोर्ड
२००२:- मध्ये अयोध्या प्रश्न सोडवण्यासाठी वाजपेयींनी अयोध्या समितीची स्थापना केली.
फेब्रुवारी २००२:- मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेतला नाही. त्यामुळे विहिंप म्हणजेच विश्व हिंदू परिषदेने आम्हीच मंदिराचं काम सुरु करु असं स्पष्ट केलं.
मार्च २००२:- मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतली जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर शिलापूजनाची संमती नाकारली.
२००३:- मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी खोदकाम करुन तिथे मंदिर होते की नाही याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्त्व विभागाने आदेशआनुसार उत्खनन केलं आणि दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष असल्याचा अहवाल सादर केला.
२००९:- मध्ये लिब्रहान आयोगाने आपला अहवाल तब्बल १७ वर्षांनी त्यावेळच्या मनमोहन सिंह सरकारकडे सोपवला.
३० डिसेंबर २०१०:- रोजी अलहाबाद कोर्टाने वादग्रस्त जमीन तीन समान भागांमध्ये विभागाली जावी असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. मात्र हा निर्णय वक्फ बोर्डाला आणि निर्मोही आखाड्याला मान्य झाला नाही त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.
मे २०११:- मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अलहाबाद कोर्टाने दिलेला समान जागावाटपाचा निर्णय स्थगित केला..
दरम्यान २०१४:- मध्ये राम मंदिराचा मुद्दा हा पुन्हा एकदा पुढे आणला गेला. लोकसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाले. यावेळीही भाजपाच्या जाहीरनाम्यात मंदिराचा उल्लेख होताच.
जुलै २०१६:- मध्ये बाबरी प्रकरणातले सर्वात वयस्कर प्रतिवादी हाशिम अन्सारी यांचं निधन झालं.
मार्च २०१७:- मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे सगळं प्रकरण दोन्ही पक्षांनी आपसातल्या चर्चेने सोडवावं असं मत नोंदवलं
एप्रिल २०१७:- मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह १७ जणांवर बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्यास संमती दिली
डिसेंबर २०१७:- मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं
मे २०१८:- मध्ये भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर पूजा करण्याची संमती मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. मात्र ही मागणी फेटाळण्यात आली.
फेब्रुवारी २०१९:- मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.. तर मार्च २०१९ मध्ये या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मध्यस्थांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. मध्यस्थांच्या समितीत न्या. एफ. एम. खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश होता. आठ आठवड्यात समितीने प्रक्रिया पूर्ण करावी असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं
ऑगस्ट २०१९:- मध्ये तीन सदस्यीय समितीकडून कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे ६ ऑगस्ट २०१९ पासून या प्रकरणातल्या सर्व याचिकांवर रोज सुनावणी केली जाईल असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने सांगितलं.
ऑक्टोबर २०१९:- मध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली.
९ नोव्हेंबर २०१९ :- रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुमारे २५ ते २८ वर्षांपासून सुरु असलेला हा वाद संपुष्टात आणत निकाल दिला. वादग्रस्त जागा हिंदूंची असल्याचा हा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिला. तसेच मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्या यावी असेही आदेश दिले. सुन्नी वक्फ बोर्डाने या निकालाचे स्वागत केलं.
क्रमशः