जहाजबांधणी धोरणातून सागरी-शक्ति केंद्राकडे भारत

भारताला लाभलेले तीन विशाल समुद्रकिनारे हे देशाचं एक मोठं नैसर्गिक सामर्थ्य आहे. हजारो वर्षांपूर्वी याच समुद्र मार्गांवरून भारताने जल व्यापार सुरू केला, जहाजबांधणीसारख्या कौशल्यांचा विकास केला आणि सागरी शक्ती म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं. पण इस्लामी आक्रमक आणि नंतर ब्रिटिश राजवटीच्या काळात ही परंपरा मागे पडली. भारताचा सागरी वारसा, नौका बांधणीचं कौशल्यं आणि व्यापार यांचा र्‍हास झाला.

आज भारत ‘विकसित राष्ट्र २०४७’ चं स्वप्न घेऊन पुढे जात आहे. या दिशेने होणाऱ्या विकासात सागरी उद्योगांचं पुनरुज्जीवन खूप महत्त्वाचं आहे. यामध्ये देशांतर्गत तंत्रज्ञान उभं राहतं, किनाऱ्यांवरील भागात रोजगार निर्माण होतो आणि भारत सागरी स्वावलंबनाकडे वाटचाल करतो. या लेखात आपण जहाजबांधणी क्षेत्रातील बदल, सरकारी धोरणं आणि भविष्यातील संधी यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

भारताचा जहाजबांधणी व्यवसाय : नव्या युगातला सागरी संकल्प

जगातील जवळपास ८५ ते ९० टक्के व्यापार समुद्रमार्गे होतो. त्यामुळे जागतिक व्यापारात नेतृत्व हवं असेल तर जहाजबांधणीची क्षमता देशाकडे असणं अत्यावश्यक आहे. सध्या जगात बांधल्या जाणाऱ्या जहाजांपैकी ९५% जहाजे चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया इथे तयार होतात. त्यात चीनचा वाटा सर्वाधिक (५१%), दक्षिण कोरियाचा २८% आणि जपानचा १५% आहे.

याच्या तुलनेत भारताचा वाटा फारच कमी आहे. आपण फक्त ०.०६% जहाजे तयार करतो आणि २०व्या क्रमांकावर आहोत. भारतातील एकूण माल वाहतूकपैकी ९५% वाहतूक समुद्रमार्गे केली जाते. आपण जगाच्या टनेजमध्ये फक्त २% व्यापार करतो. पण आपल्या बहुतांश मालाची वाहतूक परदेशी जहाजांवर होते. सध्या फक्त ०.७७% जहाजे भारतीय मालकीची आहेत.

परकीय खर्च आणि संधी

दरवर्षी भारत सागरी वाहतुकीसाठी सुमारे ९० अब्ज डॉलर्स खर्च करतो. त्यापैकी ७५ अब्ज डॉलर्स हे विदेशी जहाज मालकांना जातात. व्यापार वाढत असल्यामुळे हा खर्च १०० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

हा पैसा देशातच राहावा आणि भारताचे परदेशी जहाजांवरील अवलंबन कमी व्हावे, यासाठी भारतीय जहाजबांधणी व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन गरजेचे आहे. आज भारत जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करत आहोत. त्यात जहाजबांधणीचा मोठा वाटा असणार आहे.

भारताने २०४७ पर्यंत जगातील २०% जहाजे भारतात तयार होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

धोरणात्मक पुढाकार आणि गुंतवणूक

गेल्या काही वर्षांत सरकारने बंदर विकास, ब्लू इकॉनॉमी आणि जहाजबांधणी क्षेत्र यावर भर दिला आहे. २०२२ मध्ये भारताचा जहाजबांधणी व्यवसाय ९० दशलक्ष डॉलर्स होता. तो २०२४ मध्ये १.१२ अब्ज डॉलर्सवर गेला. आता २०३३ पर्यंत तो ८ अब्ज डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सध्या या क्षेत्राचे राष्ट्रीय GDP मध्ये ४% योगदान आहे. हा वाटा आणखी वाढवण्यासाठी ८ क्लस्टर्सचा विकास होणार आहे. ज्यामध्ये मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, उपकरण निर्मिती, विमा, जहाजभाडे सेवा यांचा समावेश आहे.

ग्रीनफील्ड क्लस्टर आणि विशेष सवलती

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रात ५ नवीन ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स तयार होणार आहेत. या ठिकाणी जहाजबांधणीसाठी लागणाऱ्या सर्व सेवा आणि सुविधांचा समावेश असेल.

प्रत्येक क्लस्टरसाठी १.० ते १.२ दशलक्ष ग्रॉस टनेज क्षमतेचे पायाभूत विकास प्रकल्प होणार आहेत. यात ब्रेक वॉटर, कॅपिटल ड्रेजिंग यांसारख्या कामांचा समावेश असेल. या प्रकल्पांमध्ये १० वर्षांसाठी जमिनीच्या भाड्यात सूट दिली जाणार आहे. तसेच विद्यमान भारतीय शिपयार्डना सरकारकडून आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे, जेणेकरून त्या परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील.

शिप ब्रेकिंग योजना आणि पर्यावरणपूरक पुनर्निमाण

जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरण (SBFAP 2.0) अंतर्गत “शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट” योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेत शिपयार्डना जुन्या जहाजांच्या भंगारमूल्याच्या ४०% पर्यंत क्रेडिट नोट मिळेल. या नोट्स नवीन जहाजे खरेदी करताना वापरता येतील. यामुळे पर्यावरणपूरक री-सायकलिंग आणि स्वदेशी उत्पादनाला चालना मिळेल. रोजगार आणि तांत्रिक सहकार्य या क्षेत्रात दुर्गम, ग्रामीण आणि किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकतो.

तसेच भारताने दक्षिण कोरिया आणि जपानसह तांत्रिक करार केले आहेत. नाविन्यपूर्ण जहाज डिझाइन्ससाठी प्रशिक्षण केंद्रे आणि व्यासपीठे उभारली जात आहेत. जहाजबांधणीसाठी लागणारी खनिजे आणि साहित्य देशांतर्गत पुरवण्यासाठी विशेष करार होत आहेत. यामुळे भारताची आत्मनिर्भरता वाढणार आहे.

साभार:- वायुवेग