समान नागरी कायदा ही काळाची गरज
सध्या भारतात समान नागरी (Uniform Civil Code) कायद्याची जोरदार चर्चा चालू आहे. विशेष करून देशाच्या पंतप्रधानांनी भोपाळमध्ये याचा उल्लेख करताच सर्वत्र चर्चेला उधाण आले. उत्तराखंड या विषयात बरेच पुढे गेलेले राज्य आहे. कायदेतज्ञ कायद्याचा किस पाडत आहेत. संसदेला अधिकार आहे की नाही येथपासून ते यामुळे जनजाती बांधवांचे अधिकार किंवा आरक्षणाचा प्रश्न यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
वास्तविक या संदर्भात कुठलाही प्रत्यक्ष मसुदा पुढे आलेला नसताना जाणीवपूर्वक कोल्हेकुई केली जात आहे. या निमित्ताने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती याना भडकवण्याचा कार्यक्रम डावे, लिबरल मंडळींनी सुरू केला आहे. मुळात या संदर्भात समान नागरी कायद्याचा विचार कुठून सुरु झाला याचा विचार करण्याची गरज आहे. आमच्या देशात क्रिमिनल कोड सर्वांना सारखा आहे पण सिव्हील कोडमधून काही समुदाय हे अपवाद केले गेले आहेत. समान सिव्हील कोड योग्य वेळेस आणि लवकरात लवकर व्हावा हे दिशादर्शन घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (babasaheb ambedkar) यांनी संविधान समितीच्या बैठकीत केले होते. 23 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत पूजनीय बाबासाहेब म्हणाले आहेत. भारतात समान नागरी कायदा का नको? विरोध करणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेबद्दल त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी त्यावेळी आठवण करून दिली, की 1939 पूर्वी हा कायदा भारतात अस्तित्वात होता.
येथे हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे, की गोव्यात पूर्वीपासून समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. जगातील अनेक मुस्लिम राष्ट्रे आणि सर्व पश्चिम राष्ट्रे येथे समान नागरी कायदा आहे. पण भारतात हा विषय सुरू झाला, की ओबामापासून सगळे गळाकाढून आरडा ओरडा करतात हे विशेष आहे. मुस्लिम धर्मवेडया प्रवृत्तीला सोयीप्रमाणे वापरण्याची वृत्तीच जागतिक अशांतातेला कारणीभूत आहे, हे आपण विसरता कामा नये. घटनेच्या 25व्या कलमाचा उल्लेख करून धार्मिक स्वातंत्र्याची वांग देवून ते धोक्यात येईल, असे म्हणणारे हे विसरतात की त्या कलमातील स्वातंत्र्य हे मर्यादित आणि काही नियमांना आधीन राहून आहे. पण त्याच वेळेस ते हे विसरतात की, कलम 44 ने समान नागरी कायद्याला पुरस्कृत केले आहे. समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे कायदेपंडित हे विसरतात की, शाहबानो, सायरा बानो, अहमदाबाद विमेन्स विरुद्ध राजस्थान सरकार या सर्व केसेसचा निकाल देताना समान नागरी कायदा कधी होणार? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने सातत्याने सरकारला विचारला आहे.
समान नागरी कायद्यासाठी योग्य वातावरण नाही, असे घटना निर्मितीच्या वेळेस सांगून त्यावेळी सोयीस्करपणे या विषयाला बगल देण्यात आली. पण असे वातावरण निर्माण करण्यात पुढील काळात एक तर राज्यकर्ते यशस्वी झाले नाही असे ती म्हणावे लागेल किंवा असे वातावरण जाणीवूर्वक निर्माण केले गेले नाही, हे तरी मान्य करावे लागेल. हे वातावरण तर निर्माण केले गेले नाहीच परंतु मतपेटीच्या हव्यासापायी अधिकाअधिक दुरुस्त्या करून शरियत कायद्याला कसे मोकळे रान मिळेल, याचा विचार दुर्देवाने स्वातंत्रप्राप्तीनंतर केला गेला. शाहबानो खटल्यात सुप्रीम कोटनि पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यावरसुद्धा शाहबानो या मुस्लिम महिलेला न्याय मिळाला नाही कारण तेव्हाच्या राजीव सरकारने पाशवी बहुमताच्या आधारावर घटना दुरुस्ती केली आणि सुप्रीम कोर्टाने समान नागरी कायद्याला अस्तित्वात आणण्याच्या केलेल्या शिफारशीला कचऱ्याची पेटी दाखवली. पुन्हा सायराबानोबाबत हेच घडले.
या सगळ्या गोष्टीचा वरवर विचार न करता खोलात जाऊन जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येते एक विशिष्ट पद्धतीने ही मानसिकता तयार होत गेली आहे. या देशात अनेक आक्रमक आले. शक, कुशाण, हूण आले आणि येथील समाज जीवनात एकरूप झाले. यहुदी, पारशी येथे आले पण त्यांनीही आपले वेगळे अस्तित्व ठेवले नाही. परंतु मुस्लिम आक्रमक येथे आले, त्यांनी काही काळ सत्ता गाजवली, त्या आधारावर, अन्याय, अत्याचार करत स्वतःच्या अस्तित्वाची नेहमीच जाणीव करून दिली. आजही आम्ही जेते आहोत अशा प्रकारची मानसिकता डोके वर काढत असते. इंग्रजांच्या विरोधात स्वातंत्र्य आंदोलन सुरू झाल्यावर अलीगढ विद्यापीठाची स्थापना होईपर्यंत सर्व ठीक होते. पण नंतर हळूहळू येथील मुस्लिम समाजाची एक वेगळी मानसिकता विकसित केली गेली. खिलापत चळवळीने ती अधिक दृढ झाली. वंदे मातरम्’ला विरोध, स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ यातून या मानसिकतेला खतपाणी मिळाले. जीनांसारखे नेतृत्व मिळाल्यावर तर ही मानसिकता आणखी उद्दाम बनली आणि या देशाचे दोन तुकडे करून मोकळी झाली.
येथेच हा विषय थांबला नाही. ज्यांनी फाळणीपूर्व काळात पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले होते ते बहुतांश भारतात राहिले, कारण भोगोलिकदृष्ट्या ते राहत असलेला भूभाग पाकिस्तानशी जोडणे शक्य नव्हते. परंतु भारतात राहूनही त्यांच्या मानसिकतेतून पाकिस्तानचे बीज गेले नाही किंबहुना लोकशाहीतील मतदानाचे महत्व लक्षात घेवून एक योजनापूर्वक पद्धत आखून शरिया कायद्याचा ढाल म्हणून जाणीवपूर्वक उपयोग करत बहुपत्नीत्वाची सवलत घेत आपली लोकसंख्या वाढवत नेली गेली. यातून लोकसंख्या हा प्रयोग शस्त्र म्हणून सुरू झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यात महिलांवर झालेले अत्याचार, हलालासारखी अत्यंत घाणेरडी प्रथा याकडे सर्व स्त्रीवादी पुरोगामी मंडळींनीसुद्धा दुर्लक्ष केले गेले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणूनच आज भारतात लव्ह जिहादसारखी समस्या आक्राळ विक्राळ रूप धारण करून देशासमोर उभी राहिली. मुस्लिम महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, बाल विवाह, प्रवासी विवाह यांसारख्या गोष्टीमुळे मनुष्य म्हणून जन्माला आलेली मुस्लिम स्त्री नरकयातना भोगत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
आपली धार्मिक पकड घट्ट करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या कायद्याला विरोध करत आहे आणि सगळ्या राजकीय पक्षांना आपल्या मतपेटीच्या बदल्यात ब्लॅकमेल करत आहे. मतांच्या हव्यासापोटी हे राजकीय पक्षही समान नागरी कायद्याला विरोध करण्यासाठी सिद्ध होत आहेत. आपल्या या भूमिकेतून आपण मुस्लिम भगिनींना अंधकारमय जगात लोटत आहोत, त्यांचे भविष्य उध्वस्त करत आहोत याचेही भान या लोकांना राहिलेले नाही. यासाठी वेगवेगळे मार्ग वापरले जात आहेत. जनजाती समाजाला भडकावून तुमचे जल, जमीन, जंगल यावरील अधिकार संपुष्टात येणार आहेत असे सांगून त्याच्या खांद्यावर विरोधाची बंदूक ठेवण्याचा आत्मघातकी प्रयोग सुरू झाला आहे. दलित बंधूंना तुमचे आरक्षण जाणार, असे सांगितले जात आहे. हा आगीचा खेळ जे पक्ष खेळत आहेत त्यांचे उद्दिष्ट कुठल्याही मागनि सत्ता हस्तगत करणे हा आहे.
वास्तविक समान नागरी कायद्यात पूजा पद्धत किंवा धार्मिक कार्य, विवाह संस्कार, अंत्यविधी या वैयक्तिक स्वरूपाच्या गोष्टीवर कुठलाही निर्बंध अथवा बदल असणार नाही, हे सांगितले गेले आहे. विवाहाचे वय, घटस्फोट, बहुपत्नीत्व आणि कदाचित कुटुंब नियोजन या संदर्भातच नियम असणार आहेत. हे लक्षात न घेता जो आरडा ओरडा चालू आहे त्यामागे राजकीय आणि धार्मिक सत्तेचे कारस्थान अधिक आहे. आरक्षणास विरोध किंवा बदल याचा काहीही संबंध या समान नागरी कायद्याशी नाही कारण कल्याणकारी राज्य या संकलपनेत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे असलेल्या सगळ्या बांधवांना बरोबरीला आणण्याचे उद्दिष्ट ठरलेले आहे. वनवासी समाज आणि त्यांची जीवन पद्धती याचा या कायद्याअंतर्गत कुठेही संबंध नाही. आज घटनेने त्यांना दिलेले अधिकार आणि हक्क आहे तसे अबाधित राहणार आहेत पण काही विघ्नसंतोषी मंडळी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून त्यांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शीख बांधव किंवा बौद्ध समाज यानी या कायद्यामुळे विचलित होण्याचे अजिबात कारण नाही. राष्ट्रद्रोही वृत्तीला इंग्रजांचा खेळ खेळायचा आहे तो ओळखला पाहिजे. हिंदू समाजाच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेला केराचारी हिंदू शीख म्हणून सबोधला गेला तरी आम्ही एकच आहोत. आमचा शत्रू समान आहे. आमच्या परंपटा संस्कृती समान आहेत. तीच गोष्ट बौद्ध बांधवांच्या बाबतीत आहे. बौद्ध पुतळे उध्वस्त करणारे आणि नालंदा, तक्षशीला जाळून टाकणारी जिहादी प्रवृत्ती आम्हाला पराभूत करायची असेल तर समान नागरी कायदा हेच उत्तर आहे. इतर वेळेस सुप्रीम कोटनि केलेल्या शिफारशी किंवा ताशेटे याचा संदर्भ घेवून सरकारला आरोपीच्या पिंजयात उभे करणारे विरोधक जेव्हा हे सरकार सुप्रीम कोर्टाची शिफारस अमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यावेळी कुठल्या आधारावर विरोध करत आहेत? एक गठ्ठा मतदानासाठी राष्ट्रीय हिताला तिलांजली देणारी ही मंडळी बघितली की मन खिन्न होवून जाते.
बलात्कार, चोटी-दोडे यासाठी जर शरीयतप्रमाणे शिक्षा नसेल चालणार तर त्याचाच आधार घेवून 4/4 लग्न कसे चालतील? बँकेचे व्याज घेणे किंवा व्याज देवून कर्ज घेणे हे चालणार असेल तर मग फक्त लग्न, कुटुंब नियोजन, विवाह वय, घटस्फोट यासाठी का शरीयत कायदा पाहिजे? फुकट पाणी आणि फुकट वीज वापरताना होणारे शरिया कायद्याचे उल्लंघन सहज विसरले जात आहे. हे दुहेरी धोरण संपवण्यासाठी समान नागरी कायदा हेच उत्तर आहे.
मुस्लिम समाजातील ख्रिश्चन समाजातील प्रबुद्ध समजदार मंडळीनी पुढे येण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. काळानुरूप समाजात आवश्यक असणारे धार्मिक नित्यनियमात बदल करण्याची गरज समाजात समजावून सांगण्याची गरज आहे. मोलवी आणि धार्मिक नेतृत्व याच्या प्रभावातून समाजाला बाहेर काढले नाही तर मुस्लिम भगिनींचे शोषण, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि हलाला यातून सुटका कशी होणार हा प्रश्न आहे.
दत्तक विधान प्रक्रियेत आज मुस्लिम महिलांना कुठलाही अधिकार नाही. पालक (गार्डियन) म्हणून त्यांना अधिकार नाही. वडिलांच्या संपतीत इतर धर्मातील महिलांसारखा हक्क मुस्लिम महिलांना नाही हा अन्याय दूर करायचा असेल तर समान नागरी कायदा हवाच आहे.
हमीद दलवाई हे राष्ट्र सेवा दलाच्या संस्कारातून मोठे झाले म्हणून आमच्या समाजवादी विचारवंताना आणि नेत्यांना किती अभिमाना पण मुस्लिम सत्यशोधक समाज म्हणून काम करताना ते एकटे पडले. नरहर कुरुंदकर यांच्यासारखा एखादा सोडला तर बाकी सगळे सोयीस्कर राजकीय भूमिका घेवून तुष्टीकरण नितीमध्ये रमले. समान नागरी कायदा ही खऱ्या अर्थाने हमीद दलवाई यांना श्रद्धांजली ठरेल म्हणून सुप्रीम कोर्टातील लढवय्या वकील सुबुही खान यांच्या मागे हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील महिलांनी ताकतीने उभे राहणे गरजेचे आहे.
सुबुही खान यांनी अनुभवलेले मुटा मॅटरीज किंवा ट्रॅव्हलर मॅटरीज याचे परिणाम जीवघेणे, मानवतेला काळीमा फासणाटे आणि मुस्लिम निष्पाप मुलीना उमलण्याआधीच गुदमरून मारून टाकणारे आहे. नाही तेव्हा मानवी हक्क नाव घेवून फिरणारे आणि सोयीस्कर भूमिका घेणारी टूलकिट गॅग (स्वरा भास्कर ते सवाना आणि मेधा पाटकर ते सिस्ता सेटलवाड यांनी समान नागरी कायद्यासाठी मुस्लिम महिलांचे प्रबोधन करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
अल्लाउद्दीन खिलजी हा धर्मांध आणि कूट म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण त्याने पण शरियामध्ये बदल करणारे फतवे काढले होते आणि जर मी प्रजेच्या विरोधात काही केले असेल तर परवरदिगाह मला शिक्षा देईल आणि योग्य केले असेल तर मला बक्षीस देईल, असे म्हंटले होते हे येथे मुद्दाम लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.
आज यूरोप आणि विशेषतः फ्रान्समध्ये (france violence) `चालू असलेला घटनाक्रम नीट समजावून घेण्याची गरज आहे. धार्मिक उन्माद कुठल्या टोकाला जावू शकतो, जान आणि विज्ञान याचा कसा पटाभव होतो आणि समाज भरकटला तर कुठली कृत्ये करू शकतो याचे जिवंत उदाहरण फ्रान्समध्ये दिसत आहे. संपूर्ण युरोप विशेषतः फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंड यांची अर्थव्यवस्था डबघाईला येवू घातली आहे ती या टोकाच्या धार्मिक जिहादी वृत्तीमुळे हे भारतीयांनी लक्षात घेवून समान नागरी कायद्यासाठी प्रबोधन आणि प्रसारासाठी समाजात, समूहात, रस्त्यावर आले पाहिजे.
लव्ह जिहादसारख्या संकटातून आपल्या निष्पाप मुली महिला यांना जर वाचवायचे असेल, मुस्लिम महिलांना पुरुषी वर्चस्व झुगारून द्यायचे असेल आणि एक सुसंस्कृत एकात्म भारत देश उभा करायचा असेल तर समान नागरी कायद्याला पर्याय नाही. संसद सार्वभौम आहे. तिला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे. पण आंदोलनजीवी नेते आणि संघटना, जिहादी धार्मिक नेतृत्व आणि मतांच्या गठ्ठ्याकडे आशाळभूत होवून बघणारे पुढारी यांच्या विकृत युतीचा रस्त्यावर पण पराभव करावा लागेल त्यासाठी जनजागरण हा एकमेव पर्याय आपल्या समोर आहे.
समान नागरी कायदा हा अंतर्गत सुरक्षा आणि वाह्य सुरक्षा एव्हडेच नव्हे तर पुढील काळातील जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक आहे. मुस्लिम जिहादी वृत्तीची प्रयोगशाळा म्हणून बघणाऱ्या धर्माधि वृत्तीला समान नागरी कायदा हेच उत्तर आहे.
लेखक – रवींद्र मुळे.
साभार :- विश्व संवाद केंद्र पुणे.